डुब्यो यूटीएल : औपचारिक घोषणा गर्न बाँकी

काठमाडौं । भारतीय व्यापारीले रणनीतिक उद्देश्य साँध्नका लागि नेपाल भित्र्याएको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड घाटामा चुुर्लुम्म डुबेको छ । एकाध स्थानमा रहेको टावर र केही भौतिक संरचना बाहेक यूटीएल भनेर चिनिने कुनै पनि संरचना बाँकी छैन । कम्पनी टाट पल्टेको घोषणा भने भएको छैन ।
नेटवर्क नै नभएपछि युटिएल भनेर किन बस्नु भन्दै केही ग्राहक पनि बाटो लागे । भारतीय लगानीको सो कम्पनी डुबेको घोषणा गर्न बाँकी छ तर वास्तविक रुपमा भने डुबिसकेको नै छ । पछिल्लो समय यूटीएललाई नेपालका ४ ठूला व्यावसायिक समूहले खरीद गर्ने निर्णय गरे । त्यसमा राम्रै डिल समेत भयो । केही व्यापारीले भित्रभित्रै साँठगाँठ पनि गरे । तर भित्रभित्रै भएको डिल असफल भयो । उनीहरुको मोटो रकम अहिले डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ । 
भारत सरकारको बहुमत सेयर रहेको यूटीएलले नेपालबाट बाहिरिने अन्तिम तयारी गरेको बेला नेपाली समूहले यूटीएलको सेयर खरिदका लागि प्रक्रिया थालेका थिए । यूटीएलसँग रहेको सेयर नेपालका विशाल समूह, जावलाखेल डिस्टिलरी, ज्योति समूह र आईएमएस समूहले खरीद गर्ने गर्ने सम्झौता गरेका थिए । जानकारहरुका अनुसार सुरुमा प्रभु बैंकको लगानीकर्ता समूह प्रभु समूह रहेपनि खरिद गर्ने बेला सो समूह भारतीय व्यापारीको प्रक्रिया र उनीहरुको तरिकाबाट आजित भएपछि बाहिरिएको थियो । 
व्यापारी र युटिएलबीच भएको डिलका आधारमा लगानीका लागि जम्मा पारेको ६५ करोड रुपैयाँ बोकेर भारतीय लगानीकर्ता बेपत्ता भएका छन् । जानकारहरुका अनुसार एक वर्षअघि ४ ठूला व्यापारिक समूहले यूटीएल खरिद गर्नका लागि प्रक्रियामा गएर ६५ करोड लगानी गरेका थिए । त्यो रकम बोकेर भारतीय व्यापारी बेपत्ता भएपछि नेपालका व्यापारीहरु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रघुवीर महासेठको चेम्बरतिर देखिन थालेको स्रोतको दाबी छ ।
यूटीएलमा २० प्रतिशत सेयर होल्ड गरेका उपेन्द्र महतोले पनि यूटीएलको अरु थप सेयर लिने प्रक्रियामा लागेका थिए । चार समूह मध्ये विशाल १५, आईएमए समूह १५, जावलाखेल समूह १० र ज्योती समूहले ५ प्रतिशत शेयर लिने सहमति भएको थियो । ती समूहले कूल ४५ प्रतिशत शेयर खरिदका लागि यूटीएलका साझेदार महतोलाई एक वर्षअघि ६५ करोड दिएपनि सेयर खरिदविक्रीका लागि कुनै प्रक्रिया नभएपछि सेयर खरिद गर्ने डिल भंग भएको थियो । तर व्यापारी महतोले सो रकम भारतीय व्यापारीले लगेको र आफू मध्यस्तकर्ता मात्रै भएको भन्दै अन्य चार समूहलाई हिस्स बुढी हरिया दाँत बनाइदिएको चर्चा छ । 
उपेन्द्र महतोले आफूहरुलाई ठगी गरेको भन्दै यतिखेर व्यापारीहरु उनका आफन्त समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार तथटा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठको चेम्बरमा पुगेर गुनासो गर्ने गरेका छन् । सो बारेमा बुझ्न उपेन्द्र महतोलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाएनन् ।
व्यापारीले डिल भंग भएको एक वर्ष पुग्न लागेपनि पैसा भने फिर्ता नभएको खरीदका लागि पैसा दिइसकेका एक व्यवसायीले जानकारी दिए । उपेन्द्रले पैसा लिएपनि अहिले आफूले नलिएको बरु सो पैसा भारतीय नै लगेको भन्दै अन्य व्यापारीलाई पैसा दिन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । पैसा दिएको ४ महिनामा काम हुन्छ भनिएको थियो तर, एक वर्ष हुन लाग्दा पनि भएन,’ । न त पैसा पाइयो, न त युटिएलको शेयर नै । जे जसरी भएपनि उपेन्द्र महत्तोले भारतीयसँग मिलेर आफूहरुलाई फसाएको व्यापारीहरुको भनाइ छ । यूटीएलमा भारतीय सरकारको महानगर टेलिकम निगमकोे २६ दशमलव ६८ प्रतिशत, भारत सरकारकै टेलिकम्युनिकेसन कन्सल्ट्यान्टस् इन्डिया लिमिटेडको २६ दशमलव ६६ प्रतिशत र भारतीय कम्पनी टाटा कम्युनिकेसन्स लिमिटेडको २६ दशमलव ६६ प्रतिशत लगानी छ । यूटीएलसँग यसअघि उपेन्द्र महतो समूहको २० प्रतिशत सेयर थियो । यूटीएलमा जुलीकुमारी महतोको नाममा नेपाल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत सेयर थियो ।
नयाँ सेयर संरचनामा उपेन्द्र महतो समूहको ५५ प्रतिशत र अन्य ४ गु्रपको ४५ प्रतिशत सेयर रहने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । सुरुमा ६ समूहले यूटीएल खरिद गर्ने समझदारी हुँदा महतोको ४० र अरु समूहको ६० प्रतिशत सेयर हुने सम्झौता भएको थियो । १७ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा नयाँ समूहले यूटीएल खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर पछिल्लो पटक यूटिएलसँग भएको डिलमा महत्तोले आफूहरुलाई फसाएको र पैसा उठाउन समेत समस्या भएको भन्दै व्यापारीहरु समस्यामा परेका छन् ।
नेपालमा १७ वर्षअघि स्थापना भएको यूटीएल सुरुदेखि नै घाटामा रहँदै आएको थियो । व्यापार विस्तार गर्न असफल तथा प्रविधिमा आएको परिवर्तनका कारण पनि यूटिएल नराम्ररी समस्यामा फसेको हो । यूटीएलले गत वर्षको भदौमा दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमतिपत्र लिएको थियो । प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले भारतीय स्वार्थमा यूटीएललाई उक्त अनुमतिपत्र दिएका थिए । अनुमतिपत्र दिँदा झाले मोटो रकम पाएको चर्चा त्यत्तिबेलै चलेको थियो । 
यूटिएलले किस्ताबापतको २० करोड रुपैयाँ चुक्ता गरेपछि प्राधिकरणले लाइसेन्स दिएको बताइएपनि त्यसमा दिगम्बर झाको स्वार्थ समेत मिलेको बताइन्छ । पछिल्लो पटक कर नतिरेको भन्दै अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । तर निर्णय भने भइसकेको छैन । स्मरण रहोस सरकारले ४ वर्षअघि नै एकीकृत लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो । यूटीएलले सरकारले राखेको विभिन्न सर्त र दायित्व पूरा गरेको थिएन । त्यसै कारण लाइसेन्स लिन सकेको थिएन । हाल यूटीएलले नेपालको ४० जिल्लाका करिब १ सय १० प्रमुख सहरमा ‘लिमिटेड मोबिलिटी’ प्रविधिमा आधारित टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराउँदै दावी गरेपनि ग्राहक भने करिब करिब शुन्य अवस्थामा छन् ।
एकीकृत लाइसेन्स लिएको यूटीएलले नयाँ व्यवस्थापनपछि सबै खाले सेवा दिने जानकारी दिएको थियो । उपेन्द्र महत्तोले समेत सोही विषयमा केही व्यापारी र राजनीतिक नेतृत्वलाई जानकारी गराउँदै हिडेका थिए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार ५ लाख २६ हजार ८ सय ६९ जना यूटीएलका भ्वाइस सेवा लिने ग्राहक रहेको तथ्यांक भएपनि ती निश्क्रिय रहेका छन् । यूटीएलले नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई लाइसेन्स नवीकरणबापतको १४ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनै बाँकी रहेको छ । 
पटकपटक सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता छुट माग्दै आएको यूटीएलले सेवा सञ्चालन नगरेमा र बक्यौता नतिरेमा उसको लाइसेन्स रद्द गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता भएपछि यूटीएलले सेयर बेचेर नेपालबाट बाहिरिन खोजेको बताइन्छ । यूटिएलले तिर्नुपर्ने कर मिनाहा गरिदिन भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीले सञ्चार मन्त्री गोकूलप्रसाद बाँस्कोटालाई समेत पटक पटक दबाव दिएको स्रोतको दाबी छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्री बाँस्कोटाले के कस्तो निर्णय गर्लान् त्यो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।