यसकारण मोदीले बुझेनन् इपिजी प्रतिवेदन

नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)ले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख खुला सिमाना कायम गर्ने तर सीमा वारपार गर्दा दुवै देशका जनताले परिचयपत्र देखाउनुपर्ने व्यवस्थाप्रति भारतको बिहार राज्य सरकारले केन्द्र सरकारसँग असहमति राखेको बताइन्छ ।
बिहारको यही असन्तुष्टिले आसन्न चुनावमा प्रभाव पार्ने भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चुनावपछि मात्रै प्रतिवेदन बुझ्ने आश्वासन इपिजी सदस्यहरुलाई दिएको दिल्लीस्थित उच्च कूटनीतिक स्रोतले बताएको छ । 
कूटनीतिक स्रोतका अनुसार सीमावर्ती बिहारको असहमति, सुरक्षा एवं कूटनीतिक समुदायको असन्तुष्टि र आसन्न निर्वाचनमा यसले पार्न सक्ने प्रभावका कारण प्रधानमन्त्रीले रिपोर्ट नबुझेका हुन् । चुनावको मुखमा विवाद छल्न प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन नबुझेको इपिजी भारतका संयोजक एवम् भाजपाका वरिष्ठ नेता भगतसिंह कोस्यारी बताउँछन् । रिपोर्टका केही अंश भन्दै अखबारमा समाचार छापिएपछि केही क्षेत्रबाट असन्तुष्टि पैदा भएको र चुनावको मुखमा विवादमा नपर्न चुनावपछि प्रतिवेदन बुझ्ने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री मोदी पुगेको बताइन्छ । बिहारबाट भारतको लोकसभामा ४० सांसद निर्वाचित हुन्छन् । 
स्रोतका अनुसार सीमा आवतजावतमा परिचयपत्रको सिफारिसबारे उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखण्ड र सिक्किम राज्यबाट विरोध भएको छैन । प्रधानमन्त्रीले बिहारको चासोलाई उपेक्षा गर्न सक्ने अवस्था छैन । बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारले नै इपिजी प्रतिवेदनबारे असन्तुष्टि जनाएको स्रोतको भनाइ छ ।
संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीको नीतीश कुमारको पार्टी जनता दल युनाइटेड (जेडियू)ले विरोध जनाएको थियो । दुई देशका जनताको आवतजावतमा व्यवधान हुने प्रबन्ध गर्नु नहुने बिहार सरकारको सुझाव थियो । सीमाक्षेत्रमा सुरक्षा निगरानी बढाउनुपर्ने, तर आवतजावतमा व्यवधान पु¥याउन नहुने बिहारको अडान थियो । यसबारे बिहार सरकारले लिखित रूपमै केन्द्र सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।