काठमाडौँ । नेपाल सरकारले विश्व बैंक समूहअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय पुनःनिर्माण तथा विकास कोषको ३०९ कित्ता शेयर थप खरीदको निर्णय गरी आफ्नो मताधिकार सुरक्षित गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को यही माघ ३ गतेका प्रमुख निर्णय आज सिंहदरबारमा आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गर्दै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बैंकमा हाल नेपालको एक हजार ४०५ कित्ता रहेकामा थप शेयर खरीद गरेपछि एक हजार ७१४ कित्ता भई नेपालको मताधिकार रहने जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै युरोपेली सङ्घ डेलिगेशन टु नेपालको प्राविधिक सहायता (अनुदान) १९ लाख ९६ हजार १९९ युरो स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । उक्त सहयोगले १५ नगरपालिकाको क्षमता अभिवृद्धि र भाौतिक विकास हुनेछ ।
साउदी कोषको पुनःनिर्माण सहयोग
पुनःनिर्माणका लागि साउदी कोषसँग ऋण सहायता प्राप्तिका लागि अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरी अख्तियारी दिने निर्णय भएको छ । सो कोषले दुई करोड अमेरिकी डलर एक प्रतिशत सहुलियत ब्याजमा २५ वर्षका लागि उपलब्ध गराउनेछ । बैठकले महाभियोगसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।
यसैगरी गोरखकाली रबर उद्योग लिलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्न हालका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने र कारखानाको व्यवस्थापन गर्न निर्णय गर्ने, नेपाल औषधि लिमिटेडको महाप्रबन्धकबाट डा रोभसकुसम सुवेदीले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने, नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि २००९ को पुनरवलोकनसम्बन्धी दोस्रो बैठकका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशङ्कर सैँजुको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
यस्तै अफ्रिकन स्वाइन फिभर रोग सार्न सक्ने वस्तुको पैठारीमा प्रतिबन्ध लगाउने, नुवाकोट जिल्लाको दुप्चेश्वरमा भएको दुर्घटनाका घाइते भएकाको उपचार सरकारी खर्चमा गराउने, क्षेत्रीय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र र गोदामघरलाई प्रदेशस्तरमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्ने, नेपाल र ओमान सरकारबीच कूटनीतिक तथा सरकारी÷विशेष÷सेवा राहदानी वाहकलाई एक अर्को मुलुकमा भ्रमण गर्दा प्रवेशाज्ञा छुट दिने सम्झौता स्वीकृत गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय सेवाको सुविधा कानून
बैठकले जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा ठैव, ललितपुरका ज्ञानेश्वर कार्कीलाई नियुक्त गर्ने, रक्सौल–अमलेखगन्ज भूमिगत पेट्रोलियम पाइपलाइन बिच्छाउने कार्यका लागि आवश्यक रुख हटाउन अनुमति दिने, स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाका शर्त तथा सुविधासम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड निर्धारण गर्ने गरी सङ्घीय कानून तर्जुमा प्रक्रिया अगाडि बढाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको समायोजन
सरकारले राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी वा सोसरहका सरकारी कर्मचारीको समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै विदेशी नियोगलाई नेपालमा जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । त्यसरी उपलब्ध हुने जग्गाबारे मापदण्ड पनि स्वीकृत भएको छ ।
बैठकले भाषा आयोगका सदस्यमा उषा हमाल (सुर्खेत) लाई नियुक्त गरेको छ । विगतको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घाइते, अपाङ्गता भएका, स्थानीयस्तरमा औषधोपचार हुन नसकी वीर अस्पताललगायतमा औषधोपचार गराएका बडाभैरव–१० दैलेखका नरवीर दमाईँ, मेल्लमणि–७ कालीकोटका समन दर्जी, तातोपानी–५, जुम्लाका वीरबहादुर परियारलगायत ४४ जनालाई औषधि, आतेजाते, होटलबास र कुरुवा खर्चसमेतका लागि खर्च भएको रु १० लाख गृह मन्त्रालयलाई शोधभर्नावापत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको सरकारका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस