काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा राखेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसँग सम्बन्धित एकाध बाहेक अधिकाशं आयोजनाको अवस्था सारभूतरूपमा प्रभावकारी नभएको पाइएको छ ।
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना बाहेक अन्य आयोजनाको अवस्था सन्तोषजनक नभएको पाइएको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको विवरणअनुसार हाल लगानी बोर्डले हेरिरहेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको हालसम्म कुनै पनि प्रगति हुन सकेको छैन। सरकारले २१ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सूचीकृत गरेको छ।
विगत २१ वर्षदेखि सो आयोजनाको प्रगति शुन्य प्रायः रहेको छ। चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको आयोजनामा केही प्राविधिक विषयमा कुरा नमिलेको भन्दै फिर्ता गएको छ।
सरकारले सो आयोजना कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा आवश्यक निर्णय गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी संलग्न कार्यदल गठन गरेको थियो। सो कार्यदलले हालसम्म प्रतिवेदन तयार पारेको छैन। प्रतिवेदन तयारीको क्रममा रहेको बताइएको छ।
रासससँग कुरा गर्दै बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले प्रतिवेदन अन्तिम तयारीमा पुगेको र केही दिन भित्रै बोर्डमा पेश गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजनमा प्रतिवेदन तयार भएको हो।
यस्तै राष्ट्रिय गौरवकै अर्को आयोजनाको रूपमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको पनि हालसम्म समग्र भौतिक प्रगति नौ दशमलव नौ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति दश प्रतिशत मात्रै भएको छ। विगत पाँच वर्षदेखि सो आयोजना चर्चाको केन्द्रमा छ। पछिल्लो पटक सरकारले एक चिनियाँ कम्पनीसँग आयोजनाको विषयमा आवश्यक परामर्श गरी उपयुक्त ढाँचा तयार पार्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको छ।
एकाध पटक चिनियाँ कम्पनीसँग आयोजनाको बारेमा छलफल भएको छ। केही समय पहिले मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले परामर्श जारी रहेको जानकारी दिनुभएको थियो। आयोजनाको मुआब्जा वितरणको काम भने जारी रहेको छ । यद्यपि गोरखाको आरुघाट बजार र धादिङको खहरे बजारलगायतका क्षेत्रमा हालसम्म मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन।
आयोजनाका लागि भन्दै नेपाल आयल निगमले रु २७ अर्ब रकम जम्मा गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा भन्सार विन्दुमा नै प्रतिलिटर रु पाँच पूर्वाधार शुल्क लगाइएको छ। आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रमा हालसम्म करिब रु २० अर्ब मुआब्जा वितरण गरेको छ।
यस्तै राष्ट्रिय गौरवको अर्को आयोजना माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको काम ९७ प्रतिशत सकिएको छ। तर पछिल्लो समय हाइड्रोमेकानिकल ठेकेदार टेक्सम्याकोले तोकिएअनुसार काम गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि निर्माणको गति सुस्त भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र आयोजनाले सो कम्पनीको कामलाई अर्को ठेकेदार एन्ड्रिज हाइड्रोलाई दिएर अगाडि बढाएको छ ।
कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाले आगामी वर्षको काात्तिकदेखि व्यावसायिकरूपमा विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ। प्रसारण लाइनलगायतका काम भने निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ।
यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसँग जोडिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा समस्या आएको छ। नहरमा समस्या देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानबिनमा निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र प्राविधिक कर्मचारीले जिम्मेवारी पूरा नगरेको पाइएपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ।
बुधबार मात्रै सोही आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख विक्रम पाण्डेलाई विशेष अदालले रु चार करोड धरौटीमा रिहा गरेको छ । विगत १२ वर्षदेखि निर्माणमा रहेको सो आयोजनाको भौतिक प्रगति ५६ दशमलव सात प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५६ दशमलव छ प्रतिशत रहेको छ।
यस्तै आशा लाग्दो आयोजनाको रूपमा भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना देखिएको छ । सो आयोजनाको कूल १२ किलोमिटर लामो सुरुङ मध्ये हालसम्म १० किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
विद्युत्गृह र बाँध निर्माण लगायतका कामको ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुने चरणमा पुगेको छ। यस्तै बबई सिँचाइ आयोजना र रानीजमरा कुलरीया आयोजनाको काम पनि प्रभावकारी नदेखिएको आयोगको विवरणमा उल्लेख छ। -रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस