पर्वत । रूख काट्ने आदेश नपाउँदा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी प्रसारण करिडोरको काम प्रभावित भएको छ । प्रसारण लाइनको म्याग्दीको दानादेखि पर्वतको खुर्कोट खण्डमा रूख काट्ने आदेश नपाउँदा काम प्रभावित भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले रूख काट्न अनुमति दिने निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा २२० केभिए क्षमताको दाना–खुर्कोट प्रसारण लाइनमा ३० वटा टावर निर्माण कार्य रोकिएको छ । २०७४ पुस १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३० वटा टावर निर्माण हुने वन क्षेत्रको २.५८ हेक्टर जग्गा भोगाधिकार र चार हजार २०८ वटा रूख काट्नका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एक वर्षसम्म कार्यान्वयन नहुँदा वन क्षेत्रमा टावर बनाउने र तार तान्ने काम गर्न समस्या परेको आयोजनाका प्रमुख चन्दनकुमार घोषले बताउनुभयो । रूख कटान आदेश नपाएपछि आयोजना वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाएको छैन् ।
वन क्षेत्रमा ओगट्ने क्षेत्रफल बराबरको सट्टा जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने वन विभागसँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा आयोजनाले देखाएकाले बाध्य भएर कटान आदेश रोकिएको डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ । जग्गा उपलब्ध गराउन नसके बिरुवा रोप्न र हुर्काउने लागतसमेत हिसाब गरी सट्टा जग्गाको मूल्य उपलब्ध गराउन सकिने विकल्प छ । तर वनलाई उपलब्ध गराउने उपयुक्त जग्गा खोजी गर्दा भेट्न नसकेका कारण जग्गाका मूल्य निर्धारण गरिदिए सो बापतको रकम उपलब्ध गराउन तयार रहेको आयोजना प्रमुख घोषले बताउनुभयो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र र मुस्ताङमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् केन्द्रीय प्रशारणमा जोड्नका लागि दाना र खुर्कोटमा सबस्टेसन र ३९ किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाइरहेको छ । आयोजनाबाट म्याग्दीको ११ वटा सामुदायिक वन क्षेत्र प्रभावित छन् ।
म्याग्दीमा ४७७ ठूला रूख र ९८१ साना बिरुवा काट्नुपर्ने जनाइएको छ । ११४ वटामध्ये हालसम्म ८१ वटा टावर निर्माण भएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दाना र पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ खुर्कोटमा विद्युत् सबस्टेसन पनि निर्माण भइरहेको छ । टावर निर्माण भएको ठाउँमा छ किलोमिटर तार तानिएको छ ।
एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सन् २०१६ मा दानादेखि खुर्कोट जोड्ने प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण गर्न दुई अर्ब ९० करोड रुपैयाँमा टाटा प्रोजेक्टस र चिन्ट इलेक्ट्रिक जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । २०१८ को नोभेम्बरमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको ठेक्का सम्झौताको म्याद छ महीना थप भएको छ । हालसम्म ७० प्रतिशतभन्दा बढी काम भएको आयोजनाले जनाएको छ । (रासस)
प्रतिक्रिया दिनुहोस