तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमका लागि दरबन्दी स्वीकृत, तीनवटा कार्यालय खारेज

काठमाडौं । सरकारले तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमका लागि तीन जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित सो कार्यक्रमका लागि दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि अधिकृतस्तरका तीन जना अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले जानकारी दिए । तराई मधेशको मानव विकास सूचकाङ्कमा तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेका स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधारलगायत विकासका कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरी सघन रूपमा आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण गर्न एवम् जनताको सार्वजनिक सेवामा पहुँच अभिवृद्धि तथा जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सरकारले यो कार्यक्रम लागू गर्दै आएको छ । यो कार्यक्रममार्फत आवश्यक विकास कार्यक्रम तर्जुमा गरी सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ ।

हाल यो कार्यक्रम तराई मधेका २२ जिल्लाका २७८ स्थानीय तहका दुई हजार ६८७ वटा वडामा सञ्चालित छ । जस अनुसार इलामका दुई, झापाका १५, मोरङका १७, सुनसरीका १२, सप्तरीका १८, सिरहाका १७, धनुषाका १८, महोत्तरीका १५, सर्लाहीका २०, रौतहटका १८, बाराका १६, पर्साका १४, चितवनका सात, नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पूर्व)का आठ, नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पश्चिम)का सात, रुपन्देहीका १६, कपिलवस्तुका १०, दाङका १०, बाँकेका आठ, बर्दियाका आठ, कैलालीका १३ र कञ्चनपुरका नौ वटा पालिकाका विभिन्न वडाहरूमा सञ्चालन हुँदै आएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै, मुस्ताङको कोरोलास्थित अध्यागमन कार्यालय, दार्चुलाको टिंकरस्थित सीमा प्रशासन र इलामको पशुपतिनगरस्थित सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ भने दार्चुलाको छाङरु र इलामको पशुपतिनगरस्थित सीमा प्रशासन कार्यालय तथा पशुपतिनगरमै अवस्थित अध्यागमन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।