काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी र सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई थुनामा राख्ने आदेश दिनुको कारण पेश गर्न उच्च अदालत, पाटनलाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले रायमाझी र पाण्डेलाई थुनामा राख्ने आदेशको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ मगाएको हो । थुनछेक आदेशका क्रममा न्यायाधीशहरुले किन र के आधारमा त्यो आदेश गरे भनी विस्तृत विवरण खुलाइएको विवरणपत्रलाई ‘कैफियत प्रतिवेदन’ भनिन्छ ।
आफूहरुलाई थुनामै राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश विरुद्ध रायमाझी र पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । निवेदनमाथि सुनुवाइपछि न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले उच्च अदालत पाटनबाट मुद्दाको फाइल सहित कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश गरेको हो ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्री रायमाझी र सचिव पाण्डेलाई जिल्ला अदालतले थुनामा राख्ने आदेश गरेको थियो । जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्च अदालत पाटनले पनि सदर गरेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, १६ पुस २०८०, १५ : ४८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
नृपध्वज र नित्यानन्द सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त
एमालेलाई गुरुङले दिएको जग्गामा कुनै संरचना नबनाउन सर्वोच्चको आदेश
कात्तिक १५ देखि १९ सम्म सर्वोच्च बन्द रहने
लाईसेन्स र ब्लूबुक नियन्त्रणमा लिने ट्राफिकको कदम विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश जारी
दसैँको बिदामा पनि सर्वोच्च अदालत खुला हुने
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतविरुद्ध ६ वटा उजुरी