काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले कर्मचारीलाई कर्तव्य पालनामा बाधा अवरोध नपुर्याउन साथै सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी वक्तव्यबाजी नगर्न आग्रह गरेको छ ।
शनिबार राति काठमाडौं महानगरका मेयर बालेनको गाडी ट्राफिकले चेकजाँच गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे प्रशासनले मुख खोलेको हो । आइतबार बालेनको सचिवालयले विज्ञप्ति निकालेर पटक-पटक आम सर्वसाधारण जनताले प्रहरी प्रशासनबाट यस्ता व्यवहार र सास्ती खेप्नु परेको र सम्बन्धित निकायबाट यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न कोही कहिले अग्रसर नदेखिएको आरोप लगाइएको थियो । सोही विषयमा मुख खोल्दै प्रशासनले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
‘असल मनसायबाट सम्पादन भएका सरकारी काम र त्यस्तो काममा खटिएका राष्ट्रसेवकहरूलाई निरुत्साहित गर्ने गरी सामाजिक सञ्जालहरुमा व्यक्त भएका अभिव्यक्तिहरुप्रति यस कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसर्थ आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य पालना गर्न लागेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई कर्तव्य पालनामा बाधा अवरोध नपुयाउनु हुन र विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुमा जथाभावी वक्तव्यबाजी नगर्नु नगराउनु हुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिन्छ ‘, प्रशासनको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सहायक सीडीओ खड्गबहादुर श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग हुन नदिन सार्वजनिक बिदाका दिनमा सरकारी सवारी साधनको सञ्चालनमा निगरानी र नियन्त्रण गर्ने कार्य सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु मार्फत् विगतदेखि नै हुँदै आएको स्मरण गराइएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारी कामका लागि बिदाका दिनमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्दा तोकिएका अधिकारीबाट जारी भएको सवारी पास प्रयोग गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । यसबाट निजी काममा सरकारी सवारी साधनको प्रयोगमा कमी आई मितव्ययिता अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुगेको कुरा निर्विवाद छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासन निरन्तर क्रियाशील रहेको छ र भविष्यमा समेत दृढतापूर्वक यो नीति कार्यान्वयन गरिने छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, १८ भदौ २०८०, १३ : २१
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
जिल्ला प्रशासन पर्साको प्रांगणभित्रका भाडाका सटर खाली गर्न ३५ दिने सूचना
कास्की जिल्ला प्रशासन आफैँ ठगिएपछि…
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही देशभरमै सर्वोत्कृष्ट
सुनसरीका पाँच गाउँपालिकामा कर्फ्यु
नागरिकता बिक्री प्रकरण : दुई अधिकृत पुर्पक्षमा
भूकम्पको पाँच महिनासम्म पनि बनेन कार्यविधि, पुनः निर्माणमा ढिलाइ