राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा उठ्यो एआई नियमनको विषय

एजेन्सी

बुधबार, ०३ साउन २०८०, १३ : १६
राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा उठ्यो एआई नियमनको विषय

एजेन्सी । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्‍मा यान्त्रिक वौद्धिकता (एआई) को खतराका विषयमा छलफल भएको छ । एआई प्रविधिले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र स्थायित्वमा असर पुर्‍याउन सक्ने भन्दै यसको नियमनबारे बहस भएको हो । राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोरियो गुटेरसले नयाँ प्रविधिको नियमनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नियामकले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

एआईले अपराध र आतंकवादलाई सहज बनाउने भएकाले यसको नियमन आवश्यक रहेको गुटेरसले बताएका छन् । ‘एआईले अपराध र आतंकवादलाई प्रश्रय दिनसक्छ भने यसले विनाश निम्त्याउँदै ठूलो परिमाणमा मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्नसक्छ’, उनले भने ।

गत वर्ष च्याट जिपिटी सार्वजनिक हुनुका साथै आवाजको नक्कल गर्ने फोटो तथा भिडिओ बनाउने विभिन्न एई  सार्वजनिक भएका थिए । यस्ता एआईबाट गलत सूचना सम्प्रेषणले प्रश्रय पाउने चिन्ता पनि बढिरहेको छ ।

राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को बैठकमा एआई प्रविधिका वैज्ञानिक र सामाजिक फाइदा र असरबारे बहस भएको थियो । ‘यो प्रविधिको विकास द्रुत गतिमा भइरहेको छ । हामीले दोहनको विज्ञान नबुझेरै इन्जिन बनाउन लागेकोझैँ भएको छ’, एआई सुरक्षासम्बन्धी कम्पनीका सह संस्थापक ज्याक क्लार्क भन्छन्, ‘एआईकै निर्माताहरु त्यसको नियामक हुनुहुँदैन।’

महासचिव गुटेरसले आणविक हतियार तथा वातावरण नियमनका लागिझैँ एआईको नियमनका लागि पनि राष्ट्रसंघले काम अघि बढाउनुपर्ने बताए । त्यसमा सरकारी प्रशासनमा काम गरेका प्रविधि विज्ञलाई समावेश गर्नुपर्ने धारणा पनि आएको छ । तर एआईका चुनौतीबारेमा प्राविधिक दक्षता भएकाले मात्रै नियामकका रूपमा राख्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ ।

एआई नियमनका लागि बाध्यकारी कानुनी बाटो तत्कालै सम्भव भने देखिँदैन । अधिकांश कुटनीतिज्ञले  यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको आवश्यकता औँल्याएका छन् । बेलायतका विदेश सचिव जेम्स क्लेभर्लीले भनेका छन्, ‘कुनैपनि मुलुक एआईबाट अछुतो छैन । त्यसैले यसको नियमनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सहकार्यको आवश्यकता छ ।’

रुसले भने एआईले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा र शान्तिमा असर पुर्‍याउने तर्कमा दम नरहेको धारणा राखेको छ । यता राष्ट्रसंघका लागि चिनियाँ प्रतिनिधि झाङ झोउले एआईको नियमनका लागि कानुन बनाउन गरिएको प्रस्तावमा फरक मत राखे ।

राष्ट्रसंघको नियामक निकायले सम्बन्धित मुलुककै कानुनलाई सम्मान गर्नुपर्ने र एआईबारे सम्बन्धित मुलुककै कानुन लागू गराउनुपर्ने मत राखे । ‘एआई प्रविधिलाई सैन्य वर्चश्व कायमका लागि प्रयोग गर्ने नीतिको चीन पनि विरोध गर्छ’, उनले भनेका छन् ।

यस्तै, एआई प्रविधिबाट चल्ने स्वचालित हतियारबारे समेत बहस भएको थियो । त्यस्ता प्रविधिको प्रयोग गरेर इजरायलले इरानका प्रखर आणविक वैज्ञानिक मोसेन फक्रिजाहेदको हत्या गरेको विषयमा पनि बहस भएको थियो । बहसमा सहभागी प्राध्यापक रेबेका विलेटले भनेकी छिन्, ‘एक देशले आफ्नो स्वार्थका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गर्दै अर्को देशमा विध्वंश नमच्चाओस् भन्ने सुनिश्चितताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आवश्यकता छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस