काठमाडौँ । नेपाल वायु सेवा निगमले विदेशबाट दुई वटा वाइड बडी जहाज खरिद गर्दा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा नै नेपाल वायु सेवा निगमले नीति र कानुन विपरीत गई वाइड बडी जहाज किनेको उल्लेख छ ।
कानुन मिचेर खरिद गरिएको एउटा जहाज काठमाडौँ आइपुगेको छ । अर्को जहाज साउन महिनाभित्रै काठमाडौँ आइपुग्ने बताइएको छ । कानुन मिचेर खरिद गरिएको जहाज समेत विचौलियामार्फत खरिद गरिएको हो । अमेरिकन कम्पनी एएआरबाट खरिद गरिएको जहाज प्राविधिक रुपमा समेत कति उपयुक्त छ भन्ने बारेमा समेत आशंका नै रहेको छ ।
सामान्यता एउटा जहाज खरिद गर्दा दश प्रतिशत कसिमन स्वतः नै प्राप्त हुन्छ । त्यो भनेको एउटा जहाजको मूल्य रु १२ अर्बको हिसाब गर्दा पनि करिब एक अर्ब २० करोड जति हुन जान्छ । यस्तै अर्को जहाज समेत थप्दा रु २ अर्ब ४० करोड जति त कसिमन नै आउने देखिन्छ । दुवै वाइड बडी जहाजको मूल्य समेत अन्तर्राष्ट्रिय बजारको भन्दा करिब चार अर्बभन्दा बढी रहेको छ ।
निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कसांकारले कमिसनको विषयमा केही नबोल्ने भन्दै चुपचाप बसेका छन् । उनले कमिसन केही शक्तिकेन्द्रलाई समेत बुझाएको चर्चा काठमाडौँमा भइरहेको छ । उनले कमिसन वापत प्राप्त भएको रकम आरजु देउवादेखि रविन्द्र अधिकारीसम्मलाई उपलब्ध गराएको चर्चा छ ।
पाइलट र व्यावसायिक कार्ययोजनाको अभावमा नेपाल वायु सेवा निगमले चीनबाट खरिद गरेर ल्याएको एम ए ६० जहाज उड्न नसकेको लामो समय भयो । यस्तै अवस्था छ वाई १२ मोडेलको चिनियाँ जहाजको पनि । तर महाप्रबन्धक कंसाकारले विदेशी पाइलट ल्याउने भन्दै हल्ला गरेर हिँडेका छन् । नेपालभित्र रहेका पाइलटलाई तलब दिन दाँतबाट पसिना निकाल्ने कसांकारले विदेशी पाइलटलाई भने मासिक १८ लाख तलब दिन तयार भएका छन् ।
निगमको खराब प्रवृत्तिका कारण उच्च क्षमता भएका पाइलटहरुले धमाधम जागिर छाड्दै हिडेका छन् । पाइलट अभावका कारण चिनियाँ जहाज थन्केको पनि लामै समय भयो । चीनबाट ल्याएको जहाज उडाउनका लागि पाइलट नभएको अवस्थामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निगमका जहाज थन्किइरहेको छ । निगमका महाप्रबन्धक कंसाकार भने पाइलट रहेको भन्दै दुनियाँलाई ढाटी रहेका छन् । निगमका लागि १ सय १६ जना पाइलट आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
निगमसँग हाल ८८ जना पाइलट मात्रै उपलब्ध छन् । थप २८ जना पाइलट आवश्यक पर्ने भएकाले विदेशी पाइलट करारमा लिएर भए पनि सेवा दिने निगमको लक्ष्य रहेको बताइएको छ । यो सबै कमिसनको खेल भएको वायु सेवा निगमका जानकारहरुको भनाइ छ । कानुनी प्रावधान पूरा नगरेको, सुरक्षामा ध्यान नदिएको भन्दै यूरोपेली संघले नेपाली जहाज तथा विमान कम्पनीहरुलाई कालो सूचीमा राखेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस