दिपेन्द्र अधिकारी
भरतपुर । नीतिगतरुपमा अहिले जग्गा प्लटिङको काम रोकिएको छ । तर, मालपोत कार्यालयका कर्मचारी, जग्गा व्यवसायी र लेखापढी गर्नेहरुको मिलेमतोमा भित्रभित्रै प्लटिङका लागि स्वीकृति भइरहेको छ ।
राज्यको नीतिले हाल प्लटिङ कार्य रोके पनि कतिले अवैध बाटो अपनाएका छन् । सरकारले गत साउन २६ गतेदेखि व्यक्तिले वर्षमा १ कित्ताभन्दा बढी जग्गा बेच्न नपाउने नीति ल्याएको छ ।
घरमूलीले परिवारलाई अंशबन्डा गरी जग्गा बाँड्ने र त्यसक्रममा थुप्रै कित्ताहरु बनाउने गरेको मालपोत कार्यालय चितवनका प्रमुख नगेन्द्र पौडेलले बताए । ‘१० कट्ठा जग्गा परिवारका ५ जनालाई भाग लगाउँदा २ कट्ठा भागमा पर्छ, यो सोझो हिसाब भयो’, प्रमुख पौडेलले भने, ‘तर, यहाँ त्यही १० कट्ठा जग्गा प्लटिङको मनसायले १० धुर, १२ धुरको बनाएर टुक्रैटुक्रा पारेर बाँड्छन् ।’
अंशबन्डाको उद्देश्यले नभई सोझै प्लटिङको उद्देश्यले टुक्रा जग्गा बनाई अंशबन्डा गरिने हुँदा हाल गलत मनसायले गरिएको अंशबन्डाको काम पनि रोकिएको उनले बताए ।
टुक्रा–टुक्रा गरेर अंशबन्डा गरिएको जग्गा पछि अधिकृत वारेसनामामार्फत अदालतबाट व्यवसायीले बेच्ने काम भएपछि अदालतले पनि प्लटिङको उद्देश्यले आएका जग्गाका मिलापत्रहरु रोकेको जिल्ला न्यायाधीश कुलप्रसाद शर्माले बताए ।
राज्यको नीति नै हाल खेतीयोग्य जग्गा प्लटिङ रोक्ने रहेकाले आफूहरुले राज्यलाई अदालती कामकारबाहीबाट सहयोग गरिरहेको न्यायाधीश शर्माको भनाइ छ ।
सरकारले गत साउन २६ गते जग्गा प्लटिङ र खरिद–बिक्रीसम्बन्धी निर्णय नागरिकको सम्पत्तिको हकविपरीत रहेको चितवनका जग्गा व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
वर्षमा एकपटकभन्दा बढी कित्ताकाट गरी बेच्न नपाउने भन्ने निर्णय सच्याउन पटकपटक माग गरिएको नारायणी जग्गा तथा आवास व्यवसायी संघ चितवनका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले बताए । एक वर्ष हुँदा पनि नीतिमा फेरबदल नभएकोमा उनले गुनासो गरे ।
सरकारले जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनी सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर वा नलिईकन कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले कित्ताकाट गरी घडेरीका रुपमा बिक्रीवितरण गर्न नपाउने गरी नयाँ नियम ल्याएपछि जिल्लाका जग्गा व्यवसायीहरु समस्यामा परेका हुन् ।
जिल्लामा अनुमति नलिई जग्गा प्लटिङ भएकोमा त्यस्ता घडेरी पास नहुने भएपछि व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका हुन् । वर्षमा एउटामात्र कित्ता किनबेच गर्न पाउने व्यवस्थाले सर्वसाधारण जनता प्रत्यक्ष मारमा परेको भरतपुरका काशीराम ढकालले बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य वा अन्य ठूला बजेटका काम गर्न जग्गा बिक्री नहुँदा समस्या हुने गरेको ढकालले बताए ।
कुनै पनि पूर्वाधार नभएको ठाउँमा पनि सामान्य गिटी हालेर, तारविहीन पोल गाडेर व्यवसायीले जनतालाई झुक्याई जग्गा बेच्दै आएका थिए । प्लटिङको जग्गा सामान्यभन्दा दोब्बर मूल्यमा समेत किनबेच हुने गरेकोमा हाल चितवनमा जग्गाको कारोबार सुस्ताएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस