काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले फौजदारी संहिता संशोधन गर्न सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशविरुद्धको रिट निवेदन दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको छ ।
उक्त अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दर्ता गर्न पेस गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले रिट निवेदन दर्ताका लागि (विषय) परिपक्व नभएको उल्लेख गर्दै दरपीठ गरेका हुन् ।
“सङ्घीय संसद्बाट पारित भएका विधेयक र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएका अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भएपश्चात मात्र कानूनको रूप धारण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ”, दरपीठ आदेशमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) तथा १३७ (२) बमोजिम कानूनको नै संवैधानिकता परीक्षण गर्न सक्ने यस अदालतमा अध्यादेश जारी नहुँदै रोकिपाऊँ भनी आशङ्काका भरमा रिट निवेदन लिइआएको देखिँदा अपरिपक्व अवस्थामा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन ।”
मन्त्रिपरिषद्को यही मङ्सिर २५ गतेको बैठकले फौजदारी संहिता संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, २९ मंसिर २०७९, २० : ५३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस निरौला र पाण्डेविरुद्ध उजुरी आह्वान
सर्वोच्चले सोध्यो दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामा राख्नुको कारण
सर्वोच्चद्वारा एआईजी ज्ञवाली र ३ डीआईजीपीको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
समानुपातिक-समावेशी कोटामा ‘एलिट क्याप्चर’ रोक्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश
मापसे गरेकालाई सडकमा स्वयंसेवकको काम गराउने गृहमन्त्रीको निर्णयमा सर्वोच्चको रोक
ट्राफिक कारबाहीमा परेकालाई सडकमा श्रम गराउने गृहमन्त्रीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट