काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विकल्पका रुपमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दर्ता गरेको ‘मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक’ परिमार्जन गर्दै प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको छ।
ओली नेतृत्व सरकारका शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले देशको जेठो र ख्याति प्राप्त त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तै सबै संकायनको अध्ययापन गराउने प्रस्तावसहित विधेयक दर्ता गरेका थिए।सोमबार प्रतिनिधिसभाले प्राविधिक विषय मात्रै अध्यापन गराउन पाउने गरी विधेयकलाई पारित गरेको हो। २०७६ साउन १२ गते संसदमा पुगेको विधेयकलाई सरकारले बल्ल पारित गराउन भूमिका खेलेको हो। विधेयक राष्ट्रियसभाबाट समेत पारित हुनुपर्नेछ। प्रतिपक्षमा भए पनि एमालेले आफैँले ल्याएको विधेयक भएकाले पारित गर्दा मौन बस्यो।
विधेयकको दफा ३ मा विज्ञान तथा प्रविधि, मानविकी, तथा समाजशास्त्र, व्यवस्थापन, कानुन र न्यायलगायतका विषय पठाउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।
सोमबार प्रतिनिधिसभाले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार ‘मानविकी, तथा समाजशास्त्र, व्यवस्थापन, कानुन र न्याय’लाइै कटौति गरेर प्राविधि विषयमा मात्रै केन्द्रित गरेको हो। देशमा प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला तत्कालीन सरकारले विज्ञान प्रविधिसँग जोडेर त्रिविकै विकल्पका रुपमा मदन भण्डारी विश्वविद्यालयलाई अघि बढाउन चाहेको थियो।
विधेयकमा विश्वविद्यालय मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाको चितलाङमामा बनाउने प्रस्ताव गरे पनि शिक्षा समितिले हटाएको छ। प्रतिनिधिसभाले विश्वविद्यालयको संरक्षक समितिले तोकेको ठाउँमा विश्वविद्यालय रहने व्यवस्था गरेको छ।
विश्वविद्यालय सञ्चालनको सर्वोच्च संस्था संरक्षक समितिमा मदन भण्डारी फाउण्डेसनबाट दुई जना प्रतिनिधि रहने प्रावधान हटाएको छ। विश्वविद्यालयको संरक्षकमा विश्वविद्यालय रहने स्थानबाट निर्वाचित हुने सांसद रहने व्यवस्थालाई समितिको सिफारिसलाई संसदनले अनुमोदन गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, २० असार २०७९, १७ : २१
लेखकबाट थप