कांग्रेसको भ्रातृ संगठन तरुण दल र नेविसंघ निस्क्रिय

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको सशक्त भ्रातृ संगठनका रूपमा रहेका नेपाल तरुण दल र नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) नेतृत्वविहीन भएका छन् । केन्द्रीय समितिले तोकेको तदर्थ समितिको भरमा चलेको नेविसंघ र चार नेताको भरमा चलेको तरुण दल मात्र हैन कांग्रेसका प्रायः सबै भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संघसंस्था लथालिंग अवस्थामा चलेका छन् ।

पाँच वर्षअघि पोखरा अघिवेशनमा आफूले चाहेको व्यक्ति नेतृत्वमा नआउने पक्का भएपछि तत्कालीन अवस्थामा सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला र खुमबहादुर खड्काले सहमति गरी तरुणदलको चार पदाधिकारी छानेका थिए । तरुणदलको महाधिवेशनमा अध्यक्षमा सभापति देउवा पक्षका जितजंग बस्नेत, उपाध्यक्षमा नेता सिटौला पक्षका उत्तम चापागार्, महासचिवमा पार्टीका वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षका भूपेन्द्रजंग शाही र कोषाध्यक्षमा खुमबहादुर खड्का पक्षका नेता विधान गुरुङलाई चयन गरिएको घोषणा गर्दै कार्यसमितिका बाँकी सदस्य पछि चयन गर्ने भन्दै महाधिवेशन सम्पन्न भएको बताएका थिए ।

महाधिवेशनबाट चुनिएको पदाधिकारीको अवधि चार वर्ष भए पनि पाँच वर्षसम्म चार नेताको भरमा तरुणदल चलिरहेको छ । कार्यसमितिको बाँकी सदस्य अझै चुनिएको छैन । कांग्रेसभित्र रहेका चरम गुटलाई मिलाउन तरुणदलको ६१ सदस्यीय कार्यसमितिको आकार बढाएर ९५ सदस्यीय समिति बनाइएको थियो । पोखरा अधिवेशनमा तरुण दलको संशोधित विधानअनुसार खुलातर्फ २३, प्रदेशबाट २८, महिलाबाट ८, आदिवासी जनजाति मधेसबाट चाररचार जना, दलित अल्पसंख्यकबाट तीनरतीन जना तथा थारू मुस्लिमबाट एकरएक जना निर्वाचित हुनुपर्ने थियो । संशोधित विधानमा अध्यक्षले दुई सचिवसहित १६ जना मनोनित गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

पोखरा अघिवेशन अघि तत्कालीन अवस्थामा विभाजित दुई कांग्रेस एकीकरण भएपछि छ महिनाका लागि गठन गरिएको तरुण दलको तदर्थ कार्यसमिति १४ वर्ष त्यत्तिकै चलेको थियो । अब फेरि अधिवेशन गर्ने तयारीमा जुट्ने बेलासम्म कार्यसमितिले पूर्णता नपाएर निराश भएका तरुण दलका कार्यकर्ताहरू भएका चार नेता पनि विभाजित भएपछि चिन्तित रहेको बताउँछन् ।

कांग्रेस विधानमा माथिल्लो तहमा निर्वाचित भएपछि तल्लो तहको पद स्वतः खारेज हुने व्यवस्था रहेको भन्दै नेविसंघका महामन्त्री बलदेव तिमल्सिना भन्छन्– ‘नेविसंघका अध्यक्ष राजीव ढुंगाना र तरुण दलका अध्यक्ष जितजंग बस्नेत केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएपछि उहाँहरूको पद स्वतः खारेज हुनुपर्ने हो ।नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।