काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पदाधिकारीबीच चर्काचर्की भएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विभिन्न प्रस्तावसँगै पदाधिकारीबीच चर्काचर्की भएको हो ।
शनिबार र आइतबार एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक भक्तपुरस्थित जर्मन पार्टी प्यालेसमा बसेको थियो । बैठकमा अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीको सदस्यसहित नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँटलगायतका प्रस्ताव गरेका थिए ।
अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावप्रति पदाधिकारीले आपत्ति जनाउँदै विरोध गर्न थालेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । विवादकै कारण आइतबार नै सम्पन्न भएको बैठकको निर्णय सोमबार रातिसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।
एमालेको विधानअनुसार ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी र ९९ सदस्यीय पोलिटब्युरो गठनको प्रस्ताव अध्यक्ष ओलीले गरेका थिए । यस्तै, नेताहरूको मर्यादाक्रम तथा जिम्मेवारी बाँडफाँटसमेतको प्रस्ताव ओलीले बैठकमा गरे । तर ती प्रस्ताव गर्दै गर्दा ओलीले पदाधिकारीबीच कुनै छलफल नै नगरी मनोमानी रूपमा गरेको आरोप नेताहरूको छ ।
एमाले स्रोतका अनुसार उपाध्यक्षहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिवहरू गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई र घनश्याम भुसाललगायतका नेताहरूले ओलीको प्रस्तावमा विरोध गरेका छन् ।
एमालेको प्रचलनअनुसार अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्नुपूर्व नै १९ सदस्यीय पदाधिकारीहरूको बैठक राखेर सो प्रस्तावहरू’मा छलफल गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, उनले त्यसो नगरेका कारण बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरू पदाधिकारीबीचको चर्काचर्की हेरेर बसेको एक नेताले बताए ।
एक नेताका अनुसार ओलीको प्रस्तावमा असन्तुष्टि जनाउँदै उपाध्यक्ष नेम्वाङले बैठकमा भने, ‘सल्लाह भएन, थुप्रै मान्छेहरू छुटे । यस्तो गरेर हुँदैन, सल्लाह गरिएको भए हुन्थ्यो ।’ राजधानी दैनिकमा ओलीको ‘एलकौटी’ प्रति १० बुँदे पक्षधर एकै ठाउँमा उभिएको खबर छापिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
मंगलबार, २८ मंसिर २०७८, ०७ : ०४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
ओलीलाई बीआरआई परियोजना स्वीकार्न माधव नेपालको सुझाव
प्रधानमन्त्री ओलीले गरे पाँचतारे होटल लेमन ट्रिको उद्घाटन
यस्ता छन् ओली सरकारले एक महिनामा गरेको मुख्य काम र विवाद
दलित समुदायविहीन बन्यो ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्
यी हुन् ओली मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरू (सूचीसहित)
प्रधानमन्त्रीमा ओलीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट