कर्मचारी समायोजन अदालतबाट धमाधम उल्टिँदै

काठमाडौं । ३ वर्ष अघि तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले गरेको समायोजनलाई सर्वोच्च अदालतले धमाधम उल्ट्याउन थालेको छ।

समायोजन उल्टयाउन माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका कर्मचारीको हकमा अदालतले समायोजनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नरनगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। ३४ जना कर्मचारीको हकमा भने अदातलले अन्तिम फैसला हुँदा सोही बमोजिम हुने गरी तत्काल संघमा समायोज गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव नारायण अर्यालले अहिलेसम्म एक सय ९८ कर्मचारीको हकम समायोजन कार्यान्वयन तत्काल नगर्न अदालतबाट अन्तरिम आदेश आएको बताए। तीमध्ये ३४ जना कर्मचारीलाई संघमा हाजिरी गर्न लगाइएको र बाँकि कर्मचारीहरूलाई संघमा हाजिरी गराउने प्रक्रिया सुरु गरिएको उनले बताए।

उनका अनुसार समायोजन उल्ट्याउन माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका ४ सय ८७ जना कर्मचारीको मुद्दा अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ। समायोजन उल्ट्याइएका एक सय ९८ जना कर्मचारीमध्ये २ जनाको समायोजन पुनारावेदन र बाँकी एक सय ९६ वटा मुद्दा सर्वोच्चबाट उल्ट्एिका छन्।

केन्द्रमा दरबन्दी हुँदाहुँदै दरबन्दी लुकाएर आफूलाई अन्यायपूर्वक प्रदेशरस्थानीय तहमा समायोजन गरिएको भन्दै समायोजन तत्काल कार्यान्वयन गर्न रोकिपाउ भनी प्रशासन सेवाका करिब एक हजार कर्मचारीहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।

अदालतमा मुद्दा दायर गरेका कर्मचारीको हकमा अदालतले तत्काल समायोजनको कार्यान्वयन नगर्न भन्दै धमाधम अन्तरिम आदेश दिएको हो। यस्तो आदेश अदालतबाट हप्ताजसो सरकाररलोकसेवा आयोगको नाममा आउने गरेको छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।