ओलीको प्रधानमन्त्रीमा  सुखद प्रवेश, दुःखद बिदाइ

काठमाडौं । राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको नारासहित २०७४ फागुन ३ गते झन्डै दुईतिहाइ जनमतसहित दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए केपी शर्मा ओली। बारम्बारको सरकार गठन र विघटनबाट आजित जनताले ओली नेतृत्वको एमाले र माओवादी गठबन्धन सरकारबाट राजनीतिक स्थायित्वमात्र होइन, आर्थिक विकासको पनि आशा र अपेक्षा गरेका थियो।

अझ चुनावी गठबन्धन बनाएका दुई दलबीच एकीकरण भएपछि आम जनताले ओली नेतृत्वको सरकारबाट थप अपेक्षा गरेका थिए । आर्थिक विकासको तीव्र अभिलाशा सँगालेका जनताको बुझाइ थियो– आर्थिक विकासको बाधक अस्थिर सरकार हो।

तर दुईतिहाइ समर्थनसहित सरकारमा रहेका ओली संसद्मा बहुमत सिद्ध गर्न त असफल भए नै, सर्वोच्च अदालतको आदेशमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि माओवादी केन्द्रको समर्थनमा पहिलो पटक ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यति बेला पूर्वसहमति पालना नगरेको भन्दै माओवादी केन्द्र नै ओलीविरुद्ध खनियो। संसद्मा उसले अविश्वासको प्रस्ताव नै राखेपछि ओलीले २०७३ साउन १९ गते प्रधानमन्त्री छाड्नुपरेको थियो।

 त्यही माओवादी केन्द्रलाई कांग्रेस पोल्टाबाट खोसेर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्दै सत्तारोहण मात्र होइन, पार्टी एकतासमेत गरेर ओली सबैभन्दा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष बने। तर त्यो लामो समय टिक्न सकेन। पार्टीभित्र सहमति र सहकार्यभन्दा एकलौटी अघि बढ्दा ओलीले एकपछि अर्को गर्दै शीर्ष नेताहरूलाई चिढ्याए। दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतमसहित ओलीको विपक्षमा खडा भए। तर पनि ओली पार्टीभित्र सन्तुलन कायम गर्नुको साटो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सहयोग लिँदै अघि बढे।

विपक्षी दललाई दुत्कार्नेदेखि संघीयताको मर्मविपरीत अधिकार आफैंमा केन्द्रित गर्न सक्रिय ओलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई आफू मातहत ल्याए। प्रेस काउन्सिलसहित विभिन्न विधेयकमार्फत सञ्चार क्षेत्रलाई अंकुश लागाउन निरन्तर लागिरहे भने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई महान्यायाधिवक्ता मातहत ल्याएर त्यसको अस्तित्व समाप्त पार्नेदेखि आफूखुसी नेपाली सेना परिचालन गर्न सक्ने गरी कानुन संशोधनका लागि सक्रिय बनेको आरोप ओलीमाथि छ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई कुनै जानकारी नदिई संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने काम गरेका ओलीले राष्ट्रियसभामा रिक्त एक सदस्य पदमा ६ महिनाभन्दा बढी समय नियुक्ति नै गरेनन्। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।