पर्यटन मन्त्रालयका लागि २७ अर्ब ४७ करोड विनियोजन

काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका लागि २७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

नेपाललाई आर्कषक, रमणीय र सुरक्षित पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रुपमा विकास गरिने अर्थ मन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बताए।

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा एकिकृत पर्यटन, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, सन्दकपुर, धुनषाधाम, इन्द्रसरोवर, पञ्चासे, कुपिन्डेदह र भादगाउँ लगायतका स्थानमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरिने, मुक्तिनाथ क्षेत्रको आनी गुम्बा र कागबेनीको पिण्डस्थान पुनःनिर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए।

काठमाडौँ उपत्यका नजिकका सम्भाव्य स्थानमा पदयात्रा मार्ग हाइकिङ एवं साइक्लिङ ट्रेल निर्माण गरिने, फेवाताल वरिपरी वातावरणमैत्री साइकल सर्किट निर्माण गरिने भएको छ।

दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म हिमालय पदमार्ग निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा चुरे र महाभारत श्रृङ्खलाका सम्भाव्य स्थानमा होटल, रिसोर्ट लगायत निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई लिजमा जग्गा उपलब्ध गराइने पनि यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।

रारा, से–फोक्शुण्डो खप्तड लगायतका प्राकृतिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण स्थानलाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको रुपमा विकास गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।

तल्लो डोल्पा, हुम्लाको सिमीकोट, धादिङको रुवि भ्याली लगायतको क्षेत्रमा पदयात्रा मार्ग निर्माण गरिने, पद यात्रा तथा हिमाल आरोहणमा जाने पर्यटकको सुरक्षा र उद्धारका लागि जिपिएस ट्रयाकिङसहितको एकिकृत पर्यटन सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ।

त्यस्तै, इलामको माइपोखरी, सुनसरीको बर्जुताल, कपिलवस्तुको जगदिशपुर ताल, पाल्पाको सत्यावति ताल, रुकुमको स्यार्पु ताल लगायतका महत्वपूर्ण तालको संरक्षण गरी पर्यटकिय गन्तव्यको रुपमा विकास गरिने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा साहसिक पर्यटन प्रर्वद्धन गरिने र साहसिक पर्यटनको क्षेत्रमा लगानी गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आकर्षित गरिने उल्लेख गरिएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा २ सय १६ स्थानमा सञ्चालित पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए।

सिम्रौनगढ, मकवानपुरगढी, सिन्धुलीगढी, जितगढी लगायत ऐतिहासिक गढी किल्लाको संरक्षण र विकास पनि गरिने भएको छ।