काठमाडौँ । पारो तथा पारोजन्य पदार्थको निष्काशन र उत्सर्जनबाट मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणमा परिरहेको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न र यसको उपयोगमा सचेत रहन विज्ञले जोड दिएका छन् । पारोको ‘मिनामाता महासन्धि’ का सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आज यहाँ आयोजना गरेको प्रारम्भिक कार्यशाला गोष्ठीमा विज्ञले पारो जस्तो रसायनको प्रयोगले हुने असरबाट जोगिन उपयुक्त व्यस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव प्रकाश माथेमाले हालसम्म पनि महासन्धि अनुमोदन भइनसकेको अवस्थामा पारो तथा पारोजन्य पदार्थयुक्त फोहरको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानून बनाउन लागेको बताउनुभयो । मानवजन्य गतिविधिका कारण पारो तथा पारोजन्य पदार्थको निष्काशन र उत्सर्जनबाट मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणमा परिरहेको प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ सन् २०१३ मा हस्ताक्षरका लागि खुला गरिएको ‘मिनामाता महासन्धि’ मा नेपालले १० अक्टोबर २०१३ मा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।
हालसम्म विश्वका १२८ देशले उक्त महासन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेको तथा ९१ देशले उक्त महासन्धि अनुमोदन गरिसकेका छन् । नेपालमा पनि सो महासन्धिमा सम्मिलत हुनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । पारो तथा पारोजन्य पदार्थको वास्तविक अवस्था यकीन गरी अभिलेख तयार गर्न एवं उक्त महासन्धिमा सम्ेिमलत हुन आवश्यक कानूनी व्यवस्थाको पहिचान गरी संस्थागत समन्वयलगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्न मन्त्रालयमा ‘मिनामाता अभिसन्धिको प्राथमिक मूल्यांकनलाई नेपालमा सामर्थ बनाउने परियोजना’ सञ्चालन गरिएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव रामेश्वर दंगालले परियोजनाअन्तर्गत पारो तथा पारोजन्य वस्तुको अभिलेख तयार भएपश्चात् मन्त्रालयले यससम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गर्ने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो । कार्यशालामा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर विपिन राजभण्डारीले नेपालमा ‘मिनामाता महासन्धि’ को विद्यमान अवस्थाका बारेमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । उहाँले नेपालमा पारो उत्पादन गर्ने उद्योग तथा पारो खानी नरहे पनि पारोयुक्त वस्तुःथर्मामिटर, रक्तचाप नाप्ने उपकरण, ट्युबलाइट, सिएफएल चिम, कोइला आदि तेस्रो मुुलुकबाट आयात भई प्रयोगमा आइरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित जैविक विविधता अनुसन्धान संस्थाका विज्ञ मोली टेलर र वैज्ञानिक विन्सेन स्प्यालुओनोले ‘मिनामाता महासन्धि’ र विश्वमा पारो तथा पारोजन्य पदार्थको निष्कासन र उत्सर्जनबाट मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणमा परिरहेको प्रतिकूल प्रभावका बारेमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो । ‘विश्व वातावरण सहजीकरण’ (जिइएफ) को आर्थिक सहयोग र ‘संयुक्त राष्ट्र संघीय औद्योगिक विकास संगठन’ (युएनआइडिओ) को प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालन भएको सो परियोजनाले एक वर्षभित्रमा ‘राष्ट्रिय पारोसम्बन्धी विस्तृत सूची’ तयार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । (रासस)
प्रतिक्रिया दिनुहोस