प्रतिनिधिसभा विघटन फैसला १० गतेपछि

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनको पक्ष–विपक्षमा शुक्रबारदेखि बहस सकिएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकार र निवेदकका वकिललाई फागुन १० गतेभित्र ‘बहस नोट’ पेस गर्न आदेश दिएको छ।

संवैधानिक विवादमा निर्णयमा पुग्न सहजताका लागि इजलासले बहसको सारसंक्षेप माग गर्न सक्छ। कानुन व्यवसायीले आफ्ना बहसका बुँदा समेटेर इजलासमा पेस गरेपछि अन्तिम फैसलाको टुंगो लगाइनेछ। 

रिट निवेदक अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले सरकार, राष्ट्रपति, निवेदक सबैको बहस सकिएर फागुन १० गतेसम्म बहस नोट माग भएकाले त्यसलगत्तै फैसला आउने सम्भावना बढेको बताए। ‘त्यसलगत्तै फैसला आउने प्रतीक्षामा छौं। छोटो तोकेर बहस नोट मागेकाले चाँडै निर्णय आउने सम्भावना छ’, पौडेलले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने।

सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले पक्ष÷विपक्षको बहस सम्पन्न भइसकेको स्थितिमा बाँकी विषय इजलासले तय गरेको प्रक्रियाबमोजिम हुने बताए। बहस नोट पेस भएपछि निर्णय सुनाउनका लागि दिन तय हुनेछ। त्यसअघि सर्वोच्चका पूर्वनजिर, राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, संविधानका व्यवस्था, कानुन व्यवसायीका दाबी, तथ्य, आधार,  प्रमाण सबै पक्षलाई केलाएर फैसला ‘ड्राफ्ट’को कार्य हुनेछ। त्यसपछि सर्वसम्मत रायका आधारमा वा मतैक्य हुन नसकेको स्थितिमा बहुमतका आधारमा विघटन विवादको टुंगोमा पुगिनेछ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी संलग्न संवैधानिक इजलासमा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा शुक्रबार अन्तिम सुनुवाइ सकिएको हो। विघटनविरुद्ध परेका रिटमा पक्ष, विपक्ष र एमिकस क्युरी, रिट निवेदक गरी सयभन्दा बढी वकिलले बहस गरेका छन्।

एमिकस क्युरीका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता गीता संग्रौला पाठकले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप अधिकारको प्रयोग हुनुपर्ने बताइन्। संविधानमा भनिएको ‘अवशिष्ट अधिकार’ प्रधानमन्त्रीमा मात्र निहित नभई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँटको विषयसमेत रहेको दाबी पाठकको थियो। पाठक गम्भीर र जटिल संवैधानिक विवादमा ‘एमिकस क्युरी’बाट बहस गर्ने पहिलो महिला कानुन व्यवसायी हुन्। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।