काठमाडौं महानगर र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच सम्झौता

काठमाडौं । काठमाडौं महानगर र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच सम्झौता विद्युतीय शवदाहगृह निर्माण र सञ्चालनका लागि काठमाडौं महानगरपालिका र पशुपति क्षेत्र विकासकोष बीच सम्झौता भएको छ । 

पशुपति क्षेत्रमा शवदाह व्यवस्थापनमा पर्ने गरेको चाप र न्यून संख्यामा रहेको शवदाहगृहको कारण व्यवस्थापनमा देखिएको ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्न थप विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण गर्न लागिएको हो । महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक बजेटबाट आर्थिक व्यवस्थापन गरी शवदाहगृह निर्माण हुने छ । महामारी, प्राकृतिक प्रकोपमा देखापर्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै शवदाहगृह निर्माणको सम्झौता गरिएको कोषका सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकालले बताए । 

अहिले दैनिक ३५ देखि ४५ वटा शवदाहन हुने गरेकोमा २० वटा शव विद्युतीय गृहमा दाह गर्ने गरिएको छ । लाइन बसेर शव जलाउनुपर्ने अवस्था र बढ्दो मागलाई मध्यनजर गर्दै थप ८ वटा गृह निर्माण गरिने उनले बताए ।

डा. प्रदीप ढकाल सदस्य सचिव पशुपति क्षेत्र विकास कोष महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) विद्यासुन्दर शाक्यले वार्षिक बजेट मार्फत तीन वटा गृह निर्माण गर्ने गरी १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको अवस्थामा कोषले थप गृह निर्माणका लागि आग्रह गरेको बताए । अहिले निर्माण कार्य अगाडी बढेका सबै शवदाह निर्माणको आर्थिक जिम्मेवारी महानगरपालिकाले लिने उनले बताए ।

विद्यासुन्दर शाक्य मेयर, काठमाडौं महानगरपालिका शवदाह निर्माण र सञ्चालनका लागि भएको सम्झौतापत्रमा महानगपालिका तर्फबाट प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र कोषका तर्फबाट सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

महानगरपालिकाले निर्माणका लागि तीन किस्त र मेशिन खरिदका लागि एकमुष्ट रुपमा रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । पहिलो किस्तामा सम्झौता भएको रकमको ३० प्रतिशत, दोस्रो किस्तामा ३० र अन्तिम किस्तामा बाँकी रकम भुक्तनी गर्नेछ । यस्तै वेवारिसे, अति विपन्न वा अन्य कारणले गर्दा शवदाह गर्न तिर्नुपर्ने शुल्क तिर्न नसक्ने अवस्थामा काठमाडौं महानगरपालिका र वडा कार्यालयहरुबाट सिफारिस भएमा निःशुल्क शवदाहको प्रवन्ध मिलाउनुपर्ने, अनुदानको रकम अन्य ठाउँमा प्रयोग गर्न नपाइने र रकम भुक्तानी गर्दा शहरी पूर्वाधार विकास कोषको सिफारिसमा मात्रै भौतिक प्रगतिका आधारमा उपलब्ध गराउने समझदारी भएको छ । 

सम्झौता र स्वीकृत भएको नक्सा डिजाइन अनुसार काम भए/नभएको अनुगमन गर्न शरही विकास पूर्वाधार विभागको विभागिय प्रमुखको संयोजन रहने गरी २ सदस्यीय समिति पनि गठन भएको छ ।