को बन्लान् न्याय परिषद् सदस्य ? १४ जना वरिष्ठ अधिवक्ताको आवेदन

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्नो तर्फबाट सिफारिस गरेर पठाउने न्यायपरिषद् सदस्यका लागि आवेदन माग गरेको छ । दशैंपछि मात्र नियुक्त गर्ने गरि अहिले प्रक्रिया थालिएको न्याय परिषद् सदस्य छनौटका लागि अहिलेसम्म ३३ जना कानुन ब्यवसायीले आवेदन दिईसकेको बार एसोसिएसनका एक सदस्यले बताए ।

आवेदन दिनेमा १४ जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरु पनि छन् । विवादास्पद पृष्ठभूमिका खेमनारायण ढुंगाना सम्म रहेका छन् । तत्कालीन एमालेको कोटामा न्याय परिषद सदस्य भई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा बालुवाटारमा घर घुस लिने ढुंगानाले पनि न्याय परिषद् सदस्य बन्न आवेदन हालेका छन् ।  उनी न्यायपरिषद सदस्य हुँदा प्रकाश वस्ती, भरत उप्रेती जस्ता होनाहार सर्वोच्चका अस्थायी न्यायाधीशलाई न्यायाधीश नबनाई गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशीजस्ता पात्रलाई नियुक्ति गरेका थिए ।

बार एशोसिएसनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने न्यायपरिषद सदस्य रामप्रसाद सिटौलाको पदावधि २०७७ असोज १६ मै सकिएपछि उनको स्थानमा रिक्त सदस्य नियुक्तिका लागि बार अहिले जुटेको हो ।  उनको पदावधि सकिनु १ महिनाअघि नै बारले परिषद सदस्य छनोट गर्नुपर्ने थियो । तर कोभिडका कारण बारले सदस्य छान्न नसकेको हो ।

अहिले न्याय परिषद् सदस्यका लागि जगन्नाथ मिश्र, लक्ष्मीप्रसाद मैनाली, रमेश पौडेल, हरिशंकर निरौला (वरिष्ठ), राजाराम श्रेष्ठ, भुषणकुमार मानन्धर, रामलाल सुतिहार, राजेन्द्रबहादुर साउद (वरिष्ठ), रामप्रसाद श्रेष्ठ (वरिष्ठ), विष्णु लुइँटेल, वीरेन्द्र शिवाकोटी, कुमार इङ्नाम (वरिष्ठ), मुक्तिनाथ सापकोटा, महेशनारायण दास, नवीनविनोद न्यौपाने (वरिष्ठ), रामप्रसाद भण्डारी (वरिष्ठ), हरिप्रसाद शर्मा, राघव जंगम, देवेन्द्र सिंह (वरिष्ठ), डा.अम्विरप्रसाद पन्त (वरिष्ठ), तेजप्रसाद खनाल, डिल्लीराम मैनाली, रामनाथ मैनाली (वरिष्ठ) ले आवेदन दिएका छन् ।

त्यसैगरी, महेन्द्रकुमार चौधरी (वरिष्ठ), राजकुमार थापा, खेमनारायण ढुंगाना (वरिष्ठ), विष्णुभक्त खत्री भट्टराई, उमेशचन्द्र झा (वरिष्ठ), श्यामप्रसाद गौतम (वरिष्ठ), धर्म उपाध्याय (वरिष्ठ) शिवकुमार भण्डारी (वरिष्ठ) र बालाराम राईले पनि आवेदन दिएका छन् ।

असोज २१ मै बारले बैठक बसेर निर्णय लिने भने पनि उपत्यका बाहिर रहेका पदाधिकारी काठमाडौं आउन असहज भएपछि बारले अब दशैपछि मात्र न्याय परिषद् सदस्य नियुक्तिको सिफारिस गर्ने जनाएको छ । न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायधिस, कानुनमन्त्री, सर्वाेच्च अदालतका एक वरिष्ठ न्यायधिस, प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेका एक कानुन ब्यवसायी, बारले सिफारिस गरेका एक कानुन व्यवसायी गरी ५ सदस्यीय परिषद् हुनेछ । यही परिषदले सर्वाेच्च देखि पूनरावेदन र जिल्ला न्यायधिसहरु नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने काम गर्छ ।