प्रधानमन्त्री ओलीका घोषणामा कति प्रगति ?

१. तुइन विस्थापन
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा २५ असोज ०७२ मा दुई वर्षभित्र देशभरका तुइन विस्थापित गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको यो पहिलो निर्णय थियो । तुइन विस्थापनका लागि एक अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, निर्धारित समयमा देशभर रहेका कुल तुइनमध्ये आधासमेत विस्थापित हुन सकेनन् ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार मुलुकभर कुल १८७ तुइन भेटिएका थिए । त्यसमध्ये ७५ वटा विस्थापित भइसकेका छन् । ५९ वटा यसै वर्ष विस्थापन हुँदै छन् । बाँकी ४८ वटा तुइन भने विस्थापन गर्न नपर्ने देखिएको उनले बताए । त्यस्तै, पाँचवटा तुइन भने नेपाल–भारतको सिमानामा पर्ने महाकाली नदीमा रहेकाले त्यसलाई विस्थापन गर्न नसकिएको उनले बताए । झोलुंगे पुल निर्माण गर्न दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने भएकाले तोकिएको समयमै सबै तुइन विस्थापन हुन नसकेको सचिव थपलियाले बताए । तर, ४१ प्रतिशत मात्रै काम भयो ।

२. घरघरमा पाइपमार्फत ग्यास
प्रधानमन्त्री ओलीले २४ पुस ०७२ मा पाइपलाइन जोडेर घरघरमा ग्यास पु¥याइदिने घोषणा गरेका थिए । एमालेको राजधानी विशेष समन्वय कमिटीको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले ग्यासको सिलिन्डर बोकेर सडकमा दौडने युगको अन्त्य गरिदिने बताएका थिए । तर, दुई वर्ष बितिसक्दासमेत ग्यास उत्खनन हुन सकेको छैन । ललितपुरको इमाडोल र टेकुमा ग्यास उत्खननको प्रयास गरिएको थियो । तर, इमाडोलमा गरिएको ड्रिल (प्वाल परिएको) बाट पर्याप्त ‘फ्लो’ ननिस्किएकाले उत्खनन सफल हुन सकेन । अहिले फेरि खानी तथा भूगर्भ विभागले ग्यास उत्खननका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । टेकु–७ काठमाडौंमा ग्यास उत्खनन तथा उत्पादनका लागि विभागले अघिल्लो महिना बल्ल टेन्डर आह्वान गरेको छ । विभागले गत १२ माघमा सूचना निकालेर ड्रिलिङ तथा परीक्षण उत्पादनका लागि टेन्डर गरेको हो ।

दुई दशकअघि जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगको सहयोगमा विभागले काठमाडौं उपत्यकामा ग्यासको अन्वेषण गरेको थियो । अन्वेषणबाट काठमाडौं उपत्यकाको २६ वर्गकिलोमिटरभित्र ३१ करोड ६० लाख क्युबिक मिटर मिथेन ग्यास रहेको देखाएको थियो । मिथेन ग्यास सिलिन्डरमा भर्न मिल्दैन । यो पाइपबाट सीधै घरघरमा जोडेर उपयोग गर्ने हो ।

३. लोडसेडिङ अन्त्य गर्न हावाबाट बिजुली
पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका ओलीले आफ्नो कार्यकालमा हावाबाट बिजुली निकालेर तत्कालीन अवस्थाको लोडसेडिङ हटाउने उद्घोष गरेका थिए । हालसम्म हावाबाट जम्मा सय किलोवाट मात्र बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । हावा र सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले विभिन्न दातृनिकायको सहयोगमा सिन्धुली र मकवानपुरमा ३०–३० किलोवाट, जुम्लाको तातोपानीमा ३५ किलोवाट, अछाममा २० किलोवाट, मनाङमा ३ किलोवाट विद्युत् उत्पादन गरेको छ । सुर्खेत र दाङमा पनि हावाबाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । यी सबै परियोजना ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि सम्पन्न भएका हुन् ।

४.आफ्नै  पेट्रोलियम खानी
ओलीले दुई वर्षभित्र नेपालमै पेट्रोल उत्पादन हुने दाबी गरेका थिए । उनले पेट्रोलियम अन्वेषण तथा उत्खननको काम सुरु भइसकेकाले अबको दुई वर्षपछि पेट्रोलमा छिमेकी देशको भर पर्नुनपर्ने बताएका थिए । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणमा सहयोग गर्ने सम्बन्धमा नेपाल र चीनबीच सम्झौता पनि भयो । ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा ८ चैत ०७२ मा दुई मुलुकबीच यस्तो सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि सातजनाको चिनियाँ विशेषज्ञ टोली नेपालमा पेट्रोलियम अन्वेषणको अध्ययन गर्न आयो । टोलीले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको निष्कर्ष निकाल्यो पनि । तर, कहाँ कति छ ? कुन अवस्थामा छ ? कस्तो छ ? कसरी उत्खनन गर्न सकिन्छ ? भन्नेलगायत विषयमा विस्तृत अध्ययन भएको छैन । थप अध्ययनका लागि चिनियाँ टोली आगामी मार्चमा आउने विभागले जनाएको छ ।

५. आफ्नै पानीजहाज
४ जेठ ०७३ मा केपी ओलीले अर्को घोषणा गरे, ‘नेपालले अब आफ्नै पानीजहाज चलाउनेछ ।’ उनले नेपालको झन्डा भएको पानीजहाजले सामान आयातनिर्यात गर्ने बताए । तर, त्यसको प्रगति भने शून्य छ । ओली सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष ०७३-७४को बजेटले कानुनी संरचना तयार गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, बजेट भने छुट्याइएको थिएन । ओलीले घोषणा त गरे, तर त्यो कसले खरिद गर्ने तथा कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय भने अझै टुंगो लागेको छैन । जहाज जलमार्गसँग सम्बन्धित भएकाले त्यसको सञ्चालन भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत हुने वा व्यापारसँग सम्बन्धित भएकाले वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गत हुने भन्नेमै द्विविधा रहेको वाणिज्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । वाणिज्य मन्त्रालयमा यस विषयमा एकपटक छलफलसम्म भएको थियो । वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा समेत नेपालले आफ्नै पानीजहाज सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

६. चीनलाई बिजुली बेच्ने योजना
भारतले नाकाबन्दी लगाएको वेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको विद्युत् चीनलाई बिक्री गर्ने भनेर प्रस्ताव गरेका थिए । सोहीअनुरूप ऊर्जा मन्त्रालयले चारवटा नाकाबाट नेपाल–चीनबीच क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको समझदारीपत्र (एमओयू) गर्न प्रस्ताव पठाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले रसुवागढी–केरुङ, तातोपानी–खासा, कोराला–तिब्बत र किमाथांका–चेन्ताङ नाकाबाट अन्तरदेशीय ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्न चीन सरकारलाई प्रस्ताव गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले बताए । नेपालका तीन मुख्य नदीहरू सप्तकोसी, सप्तगण्डकी र कर्णालीलाई मुख्य आधार मानेर क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण हुने भएको हो ।

७. चीनसँगको पारवहन सन्धि
भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेका थिए । तर, त्यसको प्रोटोकल सम्झौतामा अहिलेसम्म हस्ताक्षर हुन सकेको छैन । जसले गर्दा नेपालले चीनको बाटो हुँदै नेपालले तेस्रो मुलुकसँग सम्पर्क स्थापित गर्न सकेको छैन । भूकम्पपछि बन्द भएको तातोपानी नाका अझै बन्द छ । भूकम्पबाट त्यहाँ रहेको निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहमा समेत क्षति पुगेको थियो । अहिले सुक्खा बन्दरगाह पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ । रसुवाको टिमुरेमा निर्माण हुन लागेको सुक्खा बन्दरगाहको डिजाइन तथा ड्रइङ नेपाली पक्षबाट स्वीकृत भइसकेको छ । चालू आवको अन्त्यसम्ममा यो सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सुरु हुने नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ ।

८. फास्ट ट्र्याक नेपालले नै बनाउने
ओली सरकारका पालामा नेपाल सरकारले नै फाष्ट ट्रयाक बनाउने निर्णय भएको थियो । ओली सरकारले एक वर्षभित्र फास्ट ट्र्याक निर्माण शुरु गर्ने भन्दै १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन समेत गर्‍यो । त्यसपछिको प्रचण्ड सरकारले नेपालले नै फास्ट ट्रयाक बनाउने गरी काम अघि बढायो । गत २१ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले फास्ट ट्र्याक नेपाली सेनाले बनाउने निर्णय गरेको थियो । फास्ट ट्र्याक रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाली सेनाले बनाइरहेको छ । सुरुमा भारतीय कम्पनीले बनाएको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नकिन्ने निर्णयसँगै नेपाली सेनाले डिपिआर निर्माणको काम पनि गरिरहेको छ ।

९ .इन्धन भण्डारणको प्रक्रिया रोकियो
०७२ असोजदेखि माघसम्म भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि मुुलुकभर इन्धनको हाहाकार भएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले सातवटै प्रदेशमा तीन महिनालाई पुग्ने इन्धन भण्डारणगृह बनाउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओलीलाई गरेका थिए । ओलीले सहजै अनुमति दिएका थिए । सरकारको निर्देशनपछि निगमले ३ लाख ५० हजार किलोलिटर इन्धन अटाउने भण्डारण गृह निर्माणका लागि जग्गा खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । तर, करिब ७६ बिघा जग्गा खरिद गर्दा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घोटाला गरेको पुष्टि भएपछि प्रक्रिया रोकिएको छ । यद्यपि नयाँ प्रक्रियाबाट भए पनि इन्धन भण्डारणको काम थाल्नु आवश्यक भइसकेको आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले बताए ।

१०. लोडसेडिङ अन्त्य
ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्षभित्र आधारभूत रूपमा र दुई वर्षभित्र पूर्णरूपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको थियो । उनको कार्यकालमा लोडसेडिङ अन्त्य नभए पनि त्यसपछिको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भने लोडसेडिङ अन्त्य गरेको हो ।

लोडसेडिङ अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण रहेको भन्दै ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटले आव ०७३-७४ देखि बुढीगण्डकीको निर्माण सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए । बजेटले बुढीगण्डकीका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरेको थियो । ओलीले आफैंले निर्माण गर्ने घोषणा गरेको बुढीगण्डकी आयोजनालाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिएको थियो । अघिल्लो सरकारले भने पुनः स्वदेशी लगानीमै बुढीगण्डकी निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।