'इम्बोस्ड नम्बर प्लेट' राज्यकोष लुट्ने प्रपञ्च

काठमाडौं । सवारीसाधनमा राख्ने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिदका लागि भएको सम्झौतामा सरकार तल पर्ने प्रावधान राखिएका कारण काम नभए पनि राज्यले करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।

सन् २०१६ मा यातायात व्यवस्था विभाग र बंगलादेशी कम्पनीे डेकाटुर इन्डस्ट्रिज इन्कर्पोरेटबीच २५ लाख सवारीसाधनका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आपूर्ति गर्ने ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सम्झौताको बुँदा नम्बर १५.१ मा सरकारी पक्षको कमजोरीका कारण तोकिएको समयमै काम हुन नसके पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उपलब्ध गराउने कम्पनीलाई ठेक्का रकमको ९५ प्रतिशत भुक्तानी दिनुपर्ने सर्त राखिएको छ।

सम्झौताको समय सकिन एक वर्ष बाँकी छ। अहिलेसम्म एक प्रतिशत पनि काम भएको छैन। बाँकी एक वर्षमा २० प्रतिशत पनि काम हुन सक्ने अवस्था छैन। यही प्रावधानका कारण तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न नभए पनि आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ सरकारले बुझाउनुपर्ने अवस्था देखिएको हो। विभाग र बंगलादेशी कम्पनीे डेकाटुरबीच पाँच वर्षभित्र काम सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको हो।

विभागका प्राविधिकका अनुसार सम्झौता भएको चार वर्ष कट्न लाग्दा एक प्रतिशत पनि इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्ने काम भएको छैन। दु्रततर रुपमा काम गरे पनि एक वर्षमा २० प्रतिशतभन्दा बढी काम हुन नसक्ने प्राविधिकहरूको दाबी छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५६औं प्रतिवेदनमा पनि यो सर्तले गर्दा राज्यलाई अतिरिक्त व्यभार थपिने औंल्याइएको छ। प्रतिवेदनले सम्झौता अनुसार काम हुन नसकेकाले चार अर्ब ५४ करोड अतिरिक्त दायित्व सिर्जना हुने स्थिति आएको जनाएको छ।

विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ, सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक विकल पौडेल र बंगलादेशी कम्पनी डेकाटुर इन्डस्ट्रिज इन्कर्पोरेटका स्थानीय एजेन्ट सिद्धार्थ पाण्डेको मिलेमतोमा राज्यलाई तल पार्ने प्रावधान राखेर ठेकेदारले काम नै नगरे पनि भुक्तानी पाउने गरी सम्झौता गरेको विभागका उच्च अधिकारी बताउँछन्। पौडेलले एमआरपीको ठेक्कामा फ्रान्सेली कम्पनी ओवर्थरका समेत स्थानीय एजेन्टसँग मिलेर ठेकेदारको स्वार्थमा सम्झौता संशोधन गराएका थिए। एमआरपीकै जस्तो चलखेल पौडेल र पाण्डेको मिलेमतोमा यातायातमा पनि गरेको देखिएको छ।

आपूर्तिकर्तासँग भएको सम्झौताअनुसार पाँच वर्षमा २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राखी ‘पर्सनलाइज्ड’ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेसम्म मुस्किलले करिब साढे ४ हजार सवारीसाधनमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको विभागको अभिलेखबाट देखिन्छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिद विवाद अदालतमा प्रवेश गरेकाले साढे दुई वर्षदेखि काम ठप्प छ। सम्झौता अनुसार काम हुन नसके पनि ९५ प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने सर्तले राज्यसँग आपूर्तिकर्ता कम्पनीले ९५ प्रतिशत रकम दाबी गर्न सक्ने स्थिति रहेको विभागका अधिकारीहरुको भनाइ छ।

विभागका महानिर्देशक गोगन सम्झौताबमोजिम २५ लाख सवारीसाधनमा तोकिएको समयभित्र इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न सम्भव नभए म्याद थप गर्ने बताउँछन्। उनले सम्झौता अनुसार काम नभए पनि रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको जानकारी दिँदै अदालतका कारण काम हुन नसकेकाले कम्पनी मुद्दा मामिलामा नजाने अनुमान गरिएको बताए। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।