काठमाडौँ । मादक पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण गर्न तयार पारिएको कार्यनीति बेलायत र युरोपेली युनियन (ईयू) को दबाबमा रोकिएको खुलासा भएको छ ।
एक वर्षअगाडि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको कार्यनीति नेपालका लागि तत्कालीन बेलायती राजदूत रिचर्ड मोरिस र युरोपेली युनियनको ठाडो दबाबमा रोकिएको हो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गत वर्ष पुसमा ‘मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरणको नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यकारी आदेश २०७५’ स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
आइतबार, ०४ फागुन २०७६, ०८ : ४२
लेखकबाट थप