राप्रपा संयुक्तद्वारा सरकारको खरो विरोध

काठमाडौं । लोकतन्त्रको प्राणस्वरुप रहेका संवैधानिक अंगहरुलाई पंगु बनाउने बदनियतले संविधानलाई काट्ने कानुन बनाउन पाइदैन भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) ले सरकारको खरो विरोध गरेको छ । राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रुपमा मनाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

‘नयाँ ऐन कानुनको व्यवस्थाबाट महालेख परीक्षक र निर्वाचन आयोगको अधिकार कटौति गरीसकिएको छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग र मानव अधिकार आयोगको अधिकार कटौति गर्न विधेयक ल्याइएकोमा’ पार्टीले आपत्ति जनाएको छ ।

‘वर्तमान सरकार संवैधानिक अंगहरुलाई पंगु र सरकारको लाचार छायाँ बनाउन लागि परेको’ राप्रपा (संयुक्त) को ठहर छ । यस सन्दर्भमा सरकारको ‘तानाशाही नियत र प्रवृत्ति’ को सो पार्टीले घोर भत्र्सना गरेको छ ।

कानुन संशोधन गरेर नेपाल ट्रष्टको अचल सम्पत्ति यती हाल्डिङलाई दीर्घकालीन लीज दिएको घटनाले सरकार विभिन्न स्वार्थ समूहको चेसको गोठी सरह प्रमाणित भएको राप्रपा (संयुक्त) को निष्कर्ष छ । नेपाल ट्रष्टलगायत वाइड बडी जहाज खरीद प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, ३३ किलो सुन प्रकरण र विराटनागर जुट मिल चल अचल सम्पत्ति हिनामिनामा कानुन बमोजिमको कारवाही पनि राप्रपा (संयुक्त) ले माग गरेको छ ।

काठमाडौंमा सम्पन्न उच्च कार्यसम्पादन समितिको वैठकपछि जारी प्रेस विज्ञप्तिमा राप्रपा (संयुक्त) ले संघीय तथा प्रदेश सरकारका निर्णयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्न र सुनुवाई गर्न नपाउने व्यवस्था गरीएको प्रस्तावित विधेयक फिर्ता लिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

‘नीतिगत र व्यवहारगत भ्रष्टाचारलाई वैध र सहज तुल्याउन यो विधेयक ल्याउन लागिएको प्रष्ट छ’ भन्दै राप्रपा (संयुक्त) ले संस्थागत भ्रष्टाचार विरुद्ध खबरदारी गर्न जनतालाई आह्वान समेत गरेको छ ।

सरकार भित्रकै विवादले परराष्ट्र नीति र अर्थतन्त्रलाई प्रतिकूल प्रभाव पारेकोमा राप्रपा (संयुक्त) ले सहश्राब्दी विकास कार्यक्रम (एमसीसी) बारे सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरेको छ ।

राप्रपा (संयुक्त) ले कालापानी नेपालकै हो, यो नै इतिहासद्वारा प्रमाणित तथ्य हो भन्ने पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्दै सीमा विवाद राजनीतिक तथा कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव सरकारले नसुनेको बताएको छ ।

वैकल्पिक राष्ट्रवादी तथा प्रजातान्त्रिक शक्तिको रुपमा स्थापित हुनेतर्फ आगामी कार्यदिशा तय गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । केन्द्रदेखि वडासम्म संगठन सुचारु गर्ने र समान विचार, कार्यक्रम भएका दलहरुसँग एकता, सहकार्य वा मोर्चा कायम गर्ने निर्णय लिएको छ । उपनिर्वाचन र जनकपुर–लुम्बिनी पहिचान यात्राको विश्लेषण गर्न कार्यदल गरेको छ ।