सबैलाई सैन्य तालिम दिनुपर्ने सिके राउतको माग

माध्यमिक शिक्षापछि  एक वर्ष सैनिक–स्वयंसेवक तालिम सबै नागरिकलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने सिके राउतको पार्टीको माग

सफल खबर संवाददाता

बुधबार, २९ जेठ २०७६, ०७ : ४७
सबैलाई सैन्य तालिम दिनुपर्ने सिके राउतको माग

काठमाडौं । मुलुक विखण्डनको नारा छाडेर जनमत पार्टीका नाममा मूलधारको राजनीतिमा आएका सिके राउतले सवै नागरिकलाई सैन्य तालिम दिनुपर्ने बताएका छन् । पार्टी दर्ताका क्रममा निर्वाचन आयोगमा वुझाएको पार्टी घोषणापत्रमा राउतले त्यस्तो उल्लेख गरेका हुन् । उनले सबै नागरिकलाई एक वर्ष अनिवार्य सैनिक तालिम लिने र सेवा दिने ब्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् । आणविक हतियारसहितको अत्याधुनिक तरिकाले युद्ध हुने युगमा सेनाको संख्या बढाउनुको खासै अर्थ नरहने हुँदा सम्पूर्ण नागरिकले एक वर्ष अनिवार्य सैनिक तालिम लिने र सेवा दिने प्रावधान ल्याई राष्ट्रिय सुरक्षा नागरिकको जिम्मेवारी भएको मान्यताको विकास गर्नुपर्ने तर्क उनले अगाडी सारेका छन् ।

‘राष्ट्रिय सुरक्षा सम्पूर्ण नागरिकको जिम्मेवारी भएको मान्यताको विकास गर्न तथा अनुशासित, सबल र जिम्मेवार नागरिक बनाउने उद्देश्यले सबै नागरिकले माध्यमिक शिक्षापछि एक वर्ष सैनिक–स्वयंसेवक तालिम अनिवार्य लिने र त्यहीअनुसार स्वयंसेवक सेवा दिने व्यवस्था गरिने छ,’ राउतको पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

उनले दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा वुझाएको पार्टी घोषणापत्रमा पार्टीले ‘सामुदायिक समाजवाद’ लाई सिद्धान्तका रूपमा अगिंकार गर्ने वताएका छन् । त्यस्तै उनले वैदेशिक चलखेल असह्य हुने नीति पार्टीको रहने पनि उल्लेख गरेका छन् । भ्रष्टचारविरुद्ध कडा हुनुपर्ने भन्दै ‘जन लोकपाल’ जस्ता संयन्त्र स्थापना गर्ने, ‘क्यासलेस अर्थतन्त्र’ बनाउनु पर्ने, ‘जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नु तथा प्लटिङ र माफियाकरणको अन्त्य गर्नुपर्ने जस्ता योजना पनि अगाडी सारेका छन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा पार्टी रहेको पनि उनको पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । ५ लाख मतदाताले हस्ताक्षर गरेर कुनै विषयमा जनमत संग्रह माग गरे जनमत संग्रहमा जानुपर्ने माग पनि उनले अगाडी सारेका छन् ।

स्विजरल्यान्डमा झैं जनताले हस्ताक्षर गरेर बुझाएपछि संविधान संशोधनका लागि सरकारले जनमत संग्रह घोषणा गर्नुपर्ने अभ्यास नेपालमा पनि हुनुपर्ने राउतको पार्टीको मत छ । ‘नेपालको संविधान संशोधन गर्न ५ लाख मतदाताको हस्ताक्षर संकलन गरेपछि सो प्रस्ताव जनमत संग्रहमा लग्नुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था गरिने छ,’ घोषणापत्रमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस