काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद धना खतिवडाले डा गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा १६ औँ पटकसम्म अनशन जारी रहेकाले समस्या समाधान गर्न माग गर्नुभयो । सुनकोशीको गिट्टी, बालुवा उत्खनन रोक्न पनि उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद नैनकला ओझाले खानीको उत्खनन गर्न माग गर्नुयभयो । सांसद मुक्ताकुमारी यादवले विद्यालय स्रोत केन्द्रका स्रोत व्यक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डे र रमेशजङ्ग रायमाझीले समसमायिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
बैठकको विशेष समयमा बोल्नुहुँदै सांसद सुरेन्द्रराज पाण्डेले गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा स्थापना भएका अस्पतालको जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन खोजेको बताउनुभयो । अन्य नौ अस्पतालको जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकारले लिई दुई अस्पताललाई विघटनको अवस्थामा पु¥याएको उहाँले बताउनुभयो ।
के कारणले सरकार यी दुई अस्पतालबाट बाहिरिएको हो भन्दै उहाँले त्यसको जानकारी गराउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण व्यक्तिका रूपमा गिरिजाप्रसादको नाम लिने गर्नु भए पनि व्यवहार त्यसअनुरुप नभएको सांसद पाण्डेको भनाइ थियो ।
कम्युनिष्ट सरकार हुँदा काङ्ग्रेस नेताका नाम हटाउने र काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा कम्युनिष्ट नेताका नाममा खुलेका संस्थालाई असहयोग गर्नु असहिष्णुता हुने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले विघटन हुने हो भने गिरिजाप्रसाद श्वासप्रश्वास अस्पतालका लागि भारत सरकारसँग भएको सम्झौता के हुन्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो । ग्रामीण क्षेत्रमा खुलेका यी दुई अस्पताल केन्द्र सरकारले नै सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्न माग गर्नुभयो ।
सांसद रामलखन चमारले उखु मिलका मालिक र किसानबीच सुमधुर सम्बन्ध भए पनि चिनीको मूल्य समायोजन हुन नसकेको बताउनुभयो । एक क्विन्टल उखुबाट आठ किलो चिनीमात्र उत्पादन हुने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले विलासिता र सामान्य मानिसले उपभोग गर्ने चिनीको मूल्य फरक फरक निर्धारण गर्न माग गर्नुभयो । उच्चस्तरीय किसान आयोग गठन गरी उखु र चिनीको मूल्य निर्धाण गर्नुपर्ने, नवलपरासीको लुम्बिनी चिनी कारखानाको निजीकरण तोड्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सांसद विमला राई पौडेलले भूकम्प, बाढी पहिरो, जलवायु परिवर्तनजस्ता प्रकोपबाट हुने नकारात्मक प्रभावको व्यवस्थापनका लागि उचित कदम चाल्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । खानेपानीको अभावले बसाइँसराइ हुने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दुई प्रतिशत जलवायु परिवर्तनकै कारण क्षति हुने गरेकाले त्यसलाई न्यून गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले राष्ट्रपतिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा व्यक्त गर्नुभएको वातावरणीय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा वातावरणीय क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न, विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सांसद राधेश्याम अधिकारीले डा गोविन्द केसीको १६ औँ अनशन एक साता नाघ्दा पनि हालसम्मका कुनै सरकारले समस्या समाधान नगरेको भन्दै केसीका मागलाई कुनै दलविशेषसँग जोडेर हेर्नुनहुने बताउनुभयो । पन्ध्रौँ अनशनका बेलामा नेकपा संसदीय दलका उपनेताको सक्रियतामा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा नैतिक प्रश्न उठेको भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्झौता कार्यान्वयन गर्न कसले रोकेको छ भनी जिज्ञासा राख्नुभयो ।
अनशनमा सत्यको आग्रह भएकाले कसैले इन्कार गर्न नसक्ने उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले अनशनका बारेमा सरकारको धारणा माग गर्नुभयो ।
सांसद राजकुमार कुँवरले परिवर्तनका लागि लडेकालाई अझै शहीद घोषणा नगरेको बताउनुभयो । जनयुद्ध र आन्दोलनका केही घाइतेको क्यान्सर भई निधन भइसक्दा पनि उपचारको व्यवस्था नभएकोतर्फ उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । घाइते अपाङ्गलाई सीपमूलको तालीमको व्यवस्था मिलाई आयोग बनाई अध्ययन गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सांसद रामनारायण बिडारीले शहरमा ठूला घर बन्दा रुख नरोपी धूलो, हिलोले रोग बढेको, विगतका सरकारले यसलाई नियमन नगर्दा मानवीय स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव परेको बताउनुभयो । उहाँले पशु अधिकारको बेवास्ता गरिएको, मरेका, रोग लागेका, दुब्लाएका, अस्वस्थ पशुको मासुले असर गरेकाले मासु जाँच ऐन, २०५५ अनुसार उपत्यकामा अबदेखि बधशालाको व्यवस्था गर्न उहाँले माग गर्नुभयो । कानून कार्यान्वयन गर्न नसक्ने मन्त्री बन्दा यस्तो समस्या दोहोरिएको सांसद बिडारीको भनाइ थियो । अर्थ र कृषिमन्त्रीलाई एक हप्ताभित्र यस विषयमा संसद्मा जवाफ दिन उहाँले माग गर्नुभयो । (रासस)
प्रतिक्रिया दिनुहोस