कछुवाको गतिमा विकास पूर्वाधार

काठमाडौं । संविधान निर्माणसँगै स्थायित्वतिर लम्केको नेपालको राजनीति पुनः अस्थिरताको दिशामा बढेसँगै विकास पूर्वाधारमा असर परेको छ ।

गत आमनिर्वाचनमा सबै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले आफ्नो घोषणापत्रमा विकास निर्माण तथा आर्थिक समृद्धिको नारालाई प्रमुख प्राथमिकता दिएका थिए । आमनिर्वाचनको चार वर्षसम्म आइपुग्दा समृद्धि तथा विकास निर्माणको दिशामा दलहरू अघि बढेको पाइएको छैन । राजनीतिक दलहरूले पछिल्ला दिनमा विकास र समृद्धिको नारालाई बिर्सिएर पुनः राजनीतिक जोड घटाउमा लाग्दा विकास निर्माणको काम ओझेलमा पर्न थालेको छ ।

पछिल्ला दिनमा प्रमुख दलहरू आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनमा होमिएका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलले वडा तथा पालिका हुँदै महाधिवेशनको तयारी गरिरहँदा विकास निर्माण तथा समृद्धिको नारालाई समेत प्राथमिकता दिन छाडेका छन् ।गत आमनिर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले विकास र समृद्धिको नारा दिएर संयुक्त रूपमा संघ तथा प्रदेशमा उम्मेदवारी दिएका थिए । सो निर्वाचनबाट करिब दुई तिहाइ बहुमत हासिल गर्दै दुई पार्टी एकता गरेर एकल बहुमतको सरकार गठन गरेका थिए ।

सरकार गठनसँगै विकास पूर्वाधारका कतिपय कामले गतिसमेत लिन थालेको थियो । दुई पार्टी एकताबाट बनेको नेकपाभित्र विवाद सिर्जना भएसँगै पार्टी टुटफुटमा परिणत बने भने त्यससँगै विकास निर्माणमा असर पर्न थालेको थियो । नेकपाभित्रको विवादसँगै विकासको गति पुरानै स्थितिमा आएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

हाल चक्रपथको दोस्रो चरणको विस्तार, धरहरा पुननिर्माणसहित प्राथमकितामा परेका आयोजना तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काममा पनि ढिलासुस्ती हुन थालेको छ । बाढीका कारण क्षति पुगेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम पनि सुस्त गतिमा अघि बढेको पाइएको छ । खानेपानी मन्त्रालयले अहिले आएर करिब डेढ अर्ब बजेट माग गर्न थालेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आफू मातहतका विकास निर्माणमा आवश्यक चासो नदेखाएको पाइएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयलगायत विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रगति पनि सन्तोषजनक नरहेको पाइएको छ । राजनीतिक अस्थिरतासँगै प्रदेश सरकारहरू परिवर्तन भएका छन् स्थानीय तहसम्मै विकास निर्माणमा असर परेको पाइएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।