धानबालीमा क्षति भएका किसानलाई ६५ प्रतिशत सम्म क्षतिपूर्ति दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । वर्षा र बाढीपहिरोले धान बाली नष्ट भएपछि सरकारले किसानलाई क्षतिका आधारमा बढीमा ६५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिने भएको छ। धान भित्र्याउने बेलाको वर्षा र बाढीपहिरोले क्षति बेहोरेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए। नागरिक दैनिकमा खबर छ । 

असोज अन्तिम साताको वर्षाले मुलुकभर धानबालीमा सवा आठ अर्ब रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। १० कट्ठासम्म जग्गा भएका किसानलाई क्षतिको ६५ प्रतिशत, १० कट्ठादेखि ३ बिघासम्म जग्गा भएका किसानलाई ३० प्रतिशत र ३ बिघाभन्दा बढी जग्गा भएका किसानलाई क्षतिको २० प्रतिशतका दरले सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्दा निर्धारण गरेको उत्पादन लागत बराबरको रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।

क्षतिपूर्ति दिनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बन्नेछ। कार्यदलले पाँच दिनभित्र कार्यविधि बनाई स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्नेछ।गत साताको काटेर सुकाएको धान वर्षाले डुबेर नष्ट हुनुका साथै काट्न तयारी अवस्थामा रहेको धानमा समेत क्षति पुगेको थियो।

किसानलाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्तिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सरोकारवालाले माग गर्दै आएका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि किसानलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिन सरकारसमक्ष आग्रह गरेकी थिइन्। किसानले धानबालीको बिमा नगरेको कारण ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको हो। किसानले पशुपालन, नगदेबाली, तरकारीको बिमा गर्ने गरे पनि धानको बिमा गर्ने गरेका छैनन्।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार सातै प्रदेशमा गरी धानबालीमा ८ अर्ब २६ करोड ८० लाख रूपैयाँ बराबर क्षति भएको छ। सबैभन्दा बढी क्षति लुम्बिनी प्रदेशमा ४ अर्ब ५१ करोड बराबरको धान नष्ट भएको छ। सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा एक अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ बरारबरको क्षति भएको छ। त्यसैगरी, वाग्मतीमा ५ करोड ८० लाख रूपैयाँ बराबरको धान नष्ट भएको छ।