सार्वजनिक सवारीको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सबै प्रकारका कदम चाल्ने निर्णय

सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा व्याप्त सबैखाले सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रने व्यवसायीको चेतावनीलगत्तै सरकारो उनीहरूको  समिति नै खारेज गर्ने कठोर निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले सार्वजनिक सवारीको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सबै प्रकारका कदम चाल्ने निर्णय गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले जानकारी दिए ।

‘सिन्डिकेट गर्नेसँग सरकार झुक्दैन’, मन्त्री पण्डिले भने, ‘सरकारले यसकाविरुद्ध आवश्यक सबै कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ ।’ मन्त्रिपरिषद् बैठकले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात व्यवस्था समितिको नवीकरण र नयाँ दर्ता बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्मा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रस्ताव लगेका थिए ।

सरकारको यो निर्णयसँगै देशभरका तीन सय ५ यातायात समिति निष्क्रिय हुनेछन्। यातायात व्यवसायीले संस्था ऐन, २०३४ अनुसार गैरनाफामूलक र गैरराजनीतिक संस्थाका रूपमा समिति दर्ता गर्दै आइरहेका थिए । सरकारले पनि समितिकै सिफारिसमा नयाँ व्यवसायीलाई सवारी रुट इजाजत दिँदै आएको थियो ।

यातायात व्यवस्था विभागले चैत १८ गते यातायात व्यवस्थापन निर्देशिका ०६० को संशोधन गर्दै कम्पनी वा फर्ममार्फत पञ्जीकृत भएर आएका सवारीलाई मात्रै रुट इजाजत दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको सो निर्णयअनुसार समितिहरू कम्पनी वा फर्ममार्फत पज्जीकृत भएर सञ्चालन गर्न बाधा पर्ने छैन । समितिमा ठूलो हिस्सा ओगट्ने अरनिको यातायात समिति कम्पनी वा फर्ममार्फत सवारी सञ्चालनका लागि यातायात विभागको सम्पर्कमा आएको छ । निर्णयविरुद्ध व्यवसायीले २० गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै चैत २६ गतेपछि देशैभर यातायात ठप्प पार्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए ।, यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छ ।