दिगो विकासका लागि सामाजिक तथा आर्थिक पक्षलाई प्रथामिकता राख्न विज्ञहरुको सुझाव

चितवन । ३ नम्बर प्रदेशको दिगो विकासको लागि सामाजिक, आर्थिक, पुर्वधारलाई प्रथामिकतामा राख्नुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । प्रदेशको आवधि योजना आधारपत्र तर्जुमा सम्बन्धी भरतपुरमा आयोजित कार्यशालामा यस्तो बताएका हुन् ।
छलफलका क्रममा प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन राजस्वको दायारा विस्तार, वित्तिय जोखिम, वैदेशिक लगानी एवं बजार मुख्यको अनुगमना चुनौती रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । त्यस्तै अन्य चुनौतीहरुमा शहरी गरिबि, सडक दुर्घटना, स्वास्थ्य संस्थाको विकास, प्रकोप तथा महामारी नियन्त्रण रहेका छन् ।
प्रदेश नं ३ पुर्वधारको विकासमा अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि रहेपनि नतिजामा भने पछाडि देखिएको छ । मुख्य गरेर प्रदेश नम्बर ३ मा प्रविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा पछाडि छ । विज्ञहरुका अनुसार यस प्रदेशमा ५ प्रतिशतले मात्र प्रविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने गरेका छन् । प्रविधिक शिक्षा विना प्रदेशको दिगो विकास सम्भव नरहेको उनीहरुको भनाई छ । त्यस्तै कृषि, स्वास्थ्य क्षेत्र गरिएको लगानीको आधारमा राम्रो नतिजा आउन नसकिएको बताइएको छ । यसलाई कसरी व्यवसायिक तर्फ लैजान सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल भएको थियो ।

प्रदेश नम्बर ३ को अवाधिक योजना तर्जुको सुझाव संकलनको क्रममा टोली शुक्रबार चितवनको भरतपुर आईपुगेको छ । यसअघि टोलीले मकवानपुर, रसुवा, सिन्धुलीमा सुझाव संकलन गरिसकेको छ । सुझाव संकलन यहि कात्तिक २० गते काठमाडौँमा समापन हुनेछ ।
सुझाव संकलन पुर्व टोलीले प्रदेश नम्बर ३ ले लिएका लक्ष्यहरु एवं नीति तथा योजनाहरुको बारेमा जानकारी दिएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रदेश सांसद तथा स्थानिय तहका प्रमुखहरुले आ–आफ्नो सुझाव राखेका थिए । यही सुझावका अनुसार योजना तर्जुमा गरिनेछ । कार्यशालामा विज्ञहरु डा पिताम्बर शर्मा, गोविन्द नेपाल, दिनेश भुजु, पुर्णचन्द्र भट्टराई, डा महेश सुब्बा, शोभा लामा ,जगन्नाथ अधिकारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले स्वागत मन्त्वय राख्नुभएको थियो । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य श्यामकुमार बस्नेतले कार्यक्रमको उदेश्यमाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो ।