नेकपा जनभावना अनुरुप किन चल्न सकेन ?

– प्रमोद तिवारी
बिषय प्रवेश :
राज्यका सारा अङ्गहरुलाइ बेथितीले गांजेको र देशले कहिल्यै पनि स्थिरता नपाएको, शान्ती सुरक्षाको स्थिती नाजुक हुँदै गएको, भ्रष्टाचारले आक्रान्त बनाएर देश जर्जर भएको अवस्थामा पुर्व एमाले र माओवादीका दुई शिर्षस्थ नेताद्वय केपि ओलि र प्रचण्डले एकाएक चमत्कारिक रुपले २०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा संयुक्त भएर चुनावमा जाने र चुनाव पछि दुबै पार्टीलाई एकता गराउने उद्घोष पश्चात् आम नेपाली जनतामा एउटा ठूलो आशाको किरण फैलियो र शान्ती र स्थिरताको लागि झण्डै दुई तिहाई मत दिएर राज्य संचालनको जिम्मा पनि दिए जनताले ति दुई पार्टीलाई ।

निर्वाचन पश्चात् दुई पार्टी एक पनि भए । जसनुसार दुई नेताले पार्टीको संयुक्त नेतृत्व गर्ने, प्रधानमन्त्री आधा आधा समय चलाउने, पार्टीको मुल नीति माक्सवाद लेनिनवाद रहने, तत्कालिन कार्यदिशा जनताको जनवाद हुने, आगामी महाधिवेशनसम्म सहमतीमा पार्टी चलाउने जस्ता महत्वपुर्ण निर्णयमा पनि यिनै दुई नेताको बिचमा सहमती भै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो । 

सरकार किन जनआकांक्षा अनुसार चल्न सकेन त ?

पार्टी एकजुट भैसकेपछि पनि डेढ बर्षसम्म यिनै दुई नेताले आपसमा सहमती गरेर केन्द्रीय समिती, स्थायी समिती, सचिवालय समिती, विभिन्न पदहरुमा नियुक्तिका कार्य लगायतका सबै काम गरिंदै आयो र पार्टीलाई निरीह बनाइयो । पार्टीका महत्वपुर्ण पदमा रहेका नेताहरुमा कतिपय असहमतिहरु रहंदारहंदै पनि पार्टी एकता गर्ने साहसिक निर्णय गरेका नेताहरुलाइ समर्थननै गर्दै आएकै कारण पार्टीका क्रियाकलाप शुरुदेखिनै कमजोर साबित हुँदै गए र सरकार बलियो र पार्टी कमजोर हुनपुग्यो । जबकी शुरुदेखिनै पार्टीमा सामुहिक निर्णय गर्ने र निर्णय मुताबिक नेतृत्वले जिम्मेवारी पुर्वक पार्टी र सरकार संचालन गरिनुपर्दथ्यो । यसरी पार्टी संस्थागत निर्णय अनुसार संचालन गर्ने र सरकारले लिने महत्वपुर्ण निर्णयहरुमा पार्टीले निर्देशन दिने गरेको भए आम पार्टी कार्यकर्ताले पनि निर्णयमा अपनत्व महशुस गर्थे । जसको कारण कार्यकर्ताबिच आत्मीयता बढ्न जानुका साथैे उत्साहको वातावरण सिर्जना हुन्थ्यो । परिणमस्वरुप यो शक्तिशाली सरकारले पनि जनआकांक्षा अनुरुप केही गरेर देखाउने अवसर पाउने थियो । 

तर ठिक उल्टो रुपमा पार्टी र सरकार आम जनभावना अनुरुप चलाउन नसकेकै कारण अहिले दुई अध्यक्ष आफैलाई टाउको दुखाइ भएको छ । हाम्रो जस्तो अविकसित देशमा यो संसदीय व्यवस्थाको मुख्य दोषनै यो हुंदो रहेछ कि सरकार बलियो र पार्टी कमजोर हुने अनि जो सरकारको नेतृत्वमा पुग्छ उसमा तानाशाही  सोचको विकास हुने रहेछ । यसो भैसकेपछी पावरमा जान सबैले चाहना राख्नु पनि स्वभाबिक हुन्छ । तर यो पद्धति बिल्कुलै गलत हो किनकी संसदीय व्यवस्थामा पार्टीहरु लोकतान्त्रिक रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्छन र बहुमतप्राप्त पार्टीले सरकार संचालन गर्छ र प्रतिपक्षी पार्टीको पनि सरकार संचालनमा रचनात्मक सहयोग हुनेगर्दछ । तसर्थ यसकारणपनि हाम्रोजस्तो अस्थिर राजनैतिक परिबेश भएको र जर्जर भएको अर्थव्यवस्थालाई माथि उठाउन प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिय शासन व्यवस्थामा जान जरुरी ठानिएको हो ।

के हो त नेकपामा बिबादको चुरो ?

सरकार पार्टीसंगको सहकार्य बिनानै संचालन भयो, पार्टीलाईनै  बाइपास गरि संबिधान संशोधन लगायतका दुरगामी प्रभावपार्ने कतिपय निर्णयहरुमा पार्टीलाई थाहै नदिइकनै एकलौटी निर्णय गर्ने, अध्यादेश ल्याउने, सचिवालयमा आफुसहित भएर गरेको राष्ट्रियसभामा बामदेव गौतमलाई  प्रतिनिधित्व गराउने निर्णय कार्यान्वयन नगरिएको, पार्टीको केन्द्रीय र स्थायी समितिको बैठक बिधान बिपरित नबोलाइएको, पार्टी निर्णय सरकारले कार्यान्ययन नगरेको आदि आदि कारणबाट प्रधानमन्त्री एकलौटी ढंगले चलेको र सरकारका निर्णयहरु एकपछी अर्को बिबादमा पर्दै गएको कारणबाट यसबाट पार्टीलाई घाटा हुनजाने देखिएको कारण यी बिषयहरुमा पार्टीमा छलफल गरिनुपर्यो भनी बहुसंख्यक सदस्यले स्थायी समितिको बैठकको माग गरेपछी बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सरकार ढाल्न खोजिएको बिबादस्पद कुरा राखेपछी बैठकका एजेण्डानै प्रभावित हुनपुग्यो र एकाएक बैठकमा बोल्ने प्राय सबैले केपि ओलिले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबै पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने बिषय उठाएपछि यस बिषयले प्राथमिकता पायो ।

अहिले नेकपामा देखिएको प्रमुख समस्या भनेकै पार्टी बिधान बिपरित नचल्नु, पार्टीका बैठकहरु नीयम संगत नबस्नु,  सामुहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्कारको विकास हुन नसक्नु, राजनैतिक नियुक्ति सम्बन्धी काम स्वच्छ र पारदर्शि नहुनु अर्थात पार्टीमा लामो समयसम्म योगदान गरेका सक्षम ब्यक्तिलाइ बाइपास गरि गलत नियतका मान्छेहरुलाइ नियुक्ति गर्नु र त्यसमा प्रशस्त भ्रष्टाचारको गन्ध आउनु, पार्टीले सरकार संचालन गर्ने अर्थात पार्टीको निर्देशन बमोजिम सरकार संचालन हुनुपर्नेमा सरकार बेलगाम निस्फिक्री रुपमा संचालन हुनु र पार्टी सरकारको लाचार छायांजस्तो देखिनु सरकार सफल हुन नसक्नकाु प्रमुख कारण हुन भन्नसकिन्छ । 
यो बिबादको समाधान गर्न भनी स्थायी समितीलाई फेरि बाइपास गरि दुई अध्यक्षबिच छलफल अगाडि बढाइयो । यस्ता बिबादको निकास निकाल्न केही हदसम्म जिम्मेवार नेतृत्वबिच कहिलेकाही छुट्टै छलफल आवश्यक होला तर महिनौ दिनसम्म बैठक चलिरहेकै अवस्थामा जुन हिसाबले बैठक रोकेर वार्ता गरिएको छ यसले फेरि पनि पार्टीको भुमिकालाई गौण बनाउने काम गरेको छ भने दुई अध्यक्षबाट निरन्तर गल्ती दोहो¥याउने काम भैरहेको छ ।

अहिले नेकपा भित्रको बिबाद हेर्दा पदका निम्ति झगडा, लुछाचुडी हो  भन्ने देखिएको छ, त्यो वास्तवमा सच्चाउनै पर्ने भएको छ । पार्टीभित्र अहिले विचार, विधि, पद्धती र समाजवादी अर्थतन्त्र, राजनीतिक संरचना र सस्कृति कस्तो हुने भन्ने वहसपनि उत्तिकै घनघोर रुपमा उठ्न जरुरी छ र त्यो केही हदसम्म उठेको पनि देखिएको छ र त्यो हुन जरुरी पनि छ । यो बिबाद नीति र पद्धतिको पनि हो भनेर कार्यकर्ताहरुको बिचमा नेतृत्वले लैजान जसरी सक्नुपर्ने थियो, त्यो भएको देखिएन । बहस विचारको हुनु जरुरी छ । को ब्यक्ती कुन पदमा जाने भन्ने बिषय मुख्य हुनु हुंदैन । विचारसंग नेतृत्व जोडिने बिषय भएको हुनाले नेतृत्वले यो बिचारको बहस हो भन्ने आम नागरिक र समर्थक, शुभचिन्तकबिच सन्देश दिन जरुरी छ ।

भ्रष्टाचारीलाई कारवाही नै भएन !

यहि प्रवृत्ति हावी भएकै कारण र भ्रष्टाचार संस्थागत भएकै कारण अहिले हाम्रो समाज र सरकारका तल्लो निकायदेखि माथिल्लो निकाय बिकृत हुन पुगेको छ ।  हुंदाहुंदा न्यायपालिका पनि बिकृत हुँदै गएको, अदालतमापनि डन संस्कृति देखिनु र एजेन्टको चलखेल मौलाएको कुरा प्रशस्तै सुन्न पाइन्छ । सायद यसैको परिणाम हुनुपर्छ अहिले सर्बोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधिसलेनै कानुनको हत्या गरेको हुनाले कार्वाही गर्नुपर्ने कुरा सर्बत्र आवाज उठेको । 

उता वाइड बडि जहाज खरिदमा पनि भ्रष्टाचार भएको पुष्टि जहाज बिक्रेतालेनै कमिसन लिएको कुरा खुलासा गरेपछि छर्लङगै भएको छ । सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा आफ्नै आवाज बाहिरिएपछी पुर्वमन्त्रीले छानबिनको लागि बाटो खुलानै गरिदिए, त्यस्तै सेनाले ल्याएको कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धी सामग्रीमा पनि अनियमितता देखिएपछी सेनाले मुखै खोलेर भन्यो यो सबै रक्षामन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा भएको हो ।  ओम्नि गु्रपले ल्याएको सामानमा त सरकार आफैले अनियमितता भएको देखेपछी थप सामान आयात गर्ने अनुमतिनै रोक्यो आफैले । तर यि सबै घटनाका बिषयमा छानबिन र कार्बाहिको कुनै प्रकृयानै अगाडि बढेको देखिएन !

गत आर्थिक बर्षमा यी लगायत यस्ता ठुलाठुला थुप्रै भ्रस्टाचार र अख्तियार दुरुपयोग भएका दर्जनौ घटना बाहिर आयो । तर म पनि भ्रष्टाचार गर्दिन र हुन पनि दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको सरकार र यसका सम्बन्धित निकायबाट आ.व. २०७६÷०७७ मा एउटैपनी कार्बाही नभएको सबैमा जगजाहेरनै छ । त्यसैले हामि नागरिकले बुझ्ने भनेको यहाँ राज्यका सबै निकायले कानुनी शासन र न्यायमाथी ठाडो उल्लङघन भएको टुलुटुलु हेर्ने मात्रै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।