संवैधानिक परिषद् विधेयक अघि बढाउने तयारी

काठमाडौँ । सरकारले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।

विधेयकमा केही सभाबाटै संशोधन गर्ने र अगाडि बढाउनेबारे छलफल चलिरहेको सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले बताएका छन् । संशोधनको विषय भने खुलाएका छैनन् ।

यसअघि पटक–पटक कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा समेत यो विधेयक अगाडि नबढेको भनेर विषय उठ्दै आएको छ । लामो समयसम्म सभामा विधेयक रोकिएको भनेर आलोचना समेत भएको पृष्ठभूमिमा विधेयक अगाडि बढाउन लागिएको नेताहरू बताउँछन् ।

नेकपा एमालेकी सचेतक सुनिता बराल पनि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन लागेको बताउँछिन् । उनका अनुसार अब केही समयभित्रै यसलाई अगाडि बढाउने तयारी छ ।

यो विधेयक १२ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्राथमिकतामा राखेको भनिएको यो विधेयक उनी नेतृत्वको सरकार १८ महिना चल्दा प्रतिनिधिसभाले टुंगो लगाउन सकेन ।

गत ३० असारयता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार छ । ओली नेतृत्वको सरकारले बल्ल यो विधेयक अगाडि बढाउन लागेको हो ।प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मतिमा पास गरेर यो विधेयक सभामा १७ जेठ २०८१ मा पठाएको थियो ।

सभामा पुगेर विधेयक अड्किएको पनि १० महिनापछि विधेयक अगाडि बढाउन लागिएको हो ।राज्य व्यवस्था समितिले पास भएको विधेयकमा संवैधानिक परिषदमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) को सहमति अनिवार्य हुने प्रावधान छ ।संवैधानिक परिषदमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा सदस्यको ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् भने सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य हुन्छन् ।

राजतन्त्र अन्त्यपछि बनेको अन्तरिम संविधान २०६३ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । लामो समयसम्म परिषद्ले सर्वसम्मत निर्णय गर्‍यो, यद्यपि त्यहाँ पनि राजनीतिक भागवण्डा हावी थियो ।

२०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी पुरानै व्यवस्थाले निरन्तरता पायो । ३० मंसिर २०७७ र २० वैशाख २०७८ मा संवैधानिक परिषद्का तीनजना सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने गरी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो ।

अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार नै प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको उपस्थितिमा बसेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लगायत विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् समेत विघटन गरेका कारण संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया समेत पूरा नगरी उनीहरू स्वतः नियुक्त भएका थिए ।तर, त्यसबेला अध्यादेशले संशोधन गरेको प्रावधान अनुसार ऐन बन्न सकेन । पुरानै व्यवस्था पनि निष्कृय छ । ४ मंसिर २०७९ को मतदानपछि आएको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा सुरुमै यो विधेयक आएको थियो । यो विधेयक प्रतिनिधि सभाको चालु कार्यकालकै पहिलो विधेयक हो ।