श्रमको मूल्य नपाएपछि पलायन हुँदै उखु किसान

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका उखु उत्पादक किसानले उखु खेतीबाट बढीभन्दा बढी लाभ लिने अवस्था निर्माण नगरे कृषकको पलायन रोक्न नसकिने बताएका छन् । त्यसलाई रोक्न सरकारले तत्काल योजनाबद्धरूपमा काम गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
 
कृषि विभाग हरिहर भवन, ललितपुरले  जनकपुरधाममा आयोजना गरेको उखु उत्पादनका समस्या पहिचान तथा कार्यविधिसम्बन्धी अन्तक्र्रियामा किसानले हालकै अवस्था कायम रहे धेरैले सो खेती नै छोड्ने निष्कर्षमा पुगेको बताएका हुन् । बढीभन्दा बढी लाभ लिने अवस्था निर्माण नगरे कृषकको पलायन रोक्न नसकिने बताएका छन् । त्यसलाई रोक्न सरकारले तत्काल योजनाबद्धरूपमा काम गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
 
कृषि विभाग हरिहर भवन, ललितपुरले  जनकपुरधाममा आयोजना गरेको उखु उत्पादनका समस्या पहिचान तथा कार्यविधिसम्बन्धी अन्तक्र्रियामा किसानले हालकै अवस्था कायम रहे धेरैले सो खेती नै छोड्ने निष्कर्षमा पुगेको बताएका हुन् । 

कृषि उत्पादक किसान एवं उखु तथा चिनी विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष रामचन्द्र सिंह कुशवाहले उखु किसानले श्रमको मूल्य पाउन सधैँ आन्दोलन गर्नुपर्ने, मूल्य निर्धारण प्रणालीले उद्योगी मोटाउने तर किसान मारमा पर्ने अवस्था कायम रहेकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताए । हाल चिनी बन्ने सम्भावित दरका आधारमा मात्रै मूल्य निर्धारण भइरहेकाले अन्य कच्चा पदार्थलाई समेत मध्यनजर गरी मूल्य निर्धारण प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

“उखुबाट चिनी बन्ने सम्भावित दर करिब १० प्रतिशत मात्रै भए पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी पानी तथा अन्य कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने अवस्था रहेको छ । किसानका लागि भने चिनी बन्ने दरका आधारमा मात्रै मूल्य निर्धारण गरिन्छ । त्यो परम्परागत मूल्य निर्धारण प्रणाली फेर्नुपर्छ”, कुशवाहले भने, “अन्यथा जनशक्तिको अभाव, मूल्यका लागि सधैँ द्वन्द्व गर्नुपर्ने अवस्था, कम उत्पादकत्वजस्ता कारणले किसान बाध्य भएर बाली परिवर्तन गर्न लागिरहेका छन् । त्यो क्रम थप बढ्न नदिन सरकारले सोहीअनुसार काम गर्नुपर्छ ।”

न्यून उत्पादकत्व, उच्च खेती लागत, उखुको न्यून गुणस्तर, सामाजिक–आर्थिक र नीतिगत बाधालाई समाधान गरेर जानसके मात्रै किसानको पलायनलाई रोक्न सकिने कुशवाहले बताए । त्यस्तै अर्का उखु किसान प्रमोदकुमार सिंहले ऋण काढेर उत्पादन गर्ने तर उधारोमा बेच्नुपर्ने झन्झटबाट सधैँका लागि मुक्ति पाउन आफूहरू बाली बदल्न बाध्य भइरहेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “भुक्तानीका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ । काम गर्ने जनशक्ति छैन । सरकारसँग लागत घटाउने दीर्घकालीन याजना छैन । अनि सधैँ समस्या भोगेर कति बस्नु ।” 

उखु उत्पादक किसान वीरेन्द्र कुशवाहले पनि उन्नत जातको बीउ, सिँचाइ, आधुनिक प्रविधि र उत्पादकत्व बढाउने गरी सहयोग गर्न आग्रह गरे । “लागतअनुसार उपलब्धि छैन । मल, बीउ, कृषि सडक, सिँचाइ र समयमा भुक्तानी नपाउनु हामी उखु किसानका स्थायी समस्या हुन् । पछिल्लो समय सरकारले प्रोत्साहनका लागि नगद अनुदान दिने र अन्य कार्यक्रम ल्याउने काम त गरेको छ तर त्यसले पनि लागत धान्न सकेन । जसले किसान बाली फेर्दैछन्”, कुशवाहले भने । 

कार्यक्रममा कृषि विभागका महानिर्देशक डा हरिबहादुर केसीले सरकारले उखु उत्पादन तथा प्रशोधनले तराई मधेस क्षेत्रका नागरिकको जीविकोपार्जन तथा आयस्तर वृद्धि र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बर्सेनि १७ अर्बभन्दा बढी प्रत्यक्ष योगदान गरिरहेकाले यसलाई थप प्रोत्साहन गर्ने नीतिअनुसार सरकारले काम गरिरहेको बताए ।