राष्ट्रियसभा निर्वाचन : आइतबार मनोनयनपत्र दर्ता (कार्यतालिकासहित)

काठमाडौं । माघ ९ गते हुन लागेको राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि आज दिउँसो ४ बजेसम्ममा अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन हुने छ भने भोली आइतबार उमेद्वारको मनोनयन दर्ता दर्ता हुँदै छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार विहान १० देखि दिउँसो तीन बजेसम्म समय तोकिएको छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सम्बन्धित उच्च अदालत रहेको  जिल्लामा छ । तोकिएको कागजातसहित धरौटी राखेको भौचर पेश गर्नुपर्ने छ । महिला, अल्पसंख्याक र दलितका लागि भने धरौटीमा ५० प्रतिशत छुट छ । 

राष्ट्रिय सभामा ५९ जना सदस्य छन् । त्यसको एक तिहाई अर्थात १९ जनाको लागि माघ ९ गते निर्वाचन हुँदै छ । उनीहरुको म्याद आगामी फागुन २० गते सकिँदै छ । १८ जना निर्वाचन मार्फत छानिने छन् भने एक जना सरकारको सिफारीसमा राष्ट्रपतिबाट गरिने छ । 

यस्तो छ कार्यतालिका 
-आज अपरान्ह चार बजेसम्ममा मतदाता नामावलीको उजुरी उपर छानवीन गरी अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने छ ।
- भोली २० गते तीन बजेसम्ममा मनोनयन पत्र दर्ता र उमेद्वारको नामावली प्रकाशन गर्ने
- पुस २१ गते उमेद्वारको विरोधमा उजुरी दिने । समय विहान १० देखि ४ बजेसम्म
- पुस २२ गते मनोनयनपत्र र उजुरीउपर जाँच गरी निर्णय लिने 
- पुस २३ गते मनोनयन भएका उमेद्वारको नाम प्रकाशित गर्ने
- पुस २४ गते उमद्वारले नाम फिर्ता लिने 
- पुस २५ गते उमेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने । सोही दिन उमेद्वारहरुलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने 
- माघ ९ गते मतदान गर्ने 

काँग्रेस र समाजवादी पार्टीको सहकार्य 
निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस र समाजवादी पार्र्टीले सहकार्य गर्ने भएका छन् । उनीहरु बीच तरााईको चार सिटमा दुई दुई सिट बाँड्ने गरी सहमती भएको छ ।
चुनावमा कांग्रेस र समाजवादी पार्टीले प्रदेश २ मा तालमेल गर्ने शुक्रबार एकबुँदे सहमति भएको हो ।

राष्ट्रियसभा चुनावमा प्रदेश २ मा हुने ४ पदको चुनावका लागि कांग्रेसले महिला, अल्पसंख्यक र समाजवादीले दलित र अन्य पदमा तालमेल गर्ने सहमति भएको हो । सहमतिमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

नेकपा र राजपा बीच पनि सहकार्य
प्रदेश २ मा नेकपा र राजपा बीच यसअघि नै सहकार्य भइसकेको छ । त्यहाँको चार सिट मध्ये दुई÷दुई सिट लिने गरी सहमती भइसकेको छ । नेकपाले आफ्नो १६ सिटको उमेद्वार समेत शुक्रबार टुंग्याइसकेको छ ।

यसरी बन्छ राष्ट्रियसभा 
प्रदेशहरुको न्यायोचित प्रतिनिधित्व व्यस्थापकीय शक्ति सन्तुलन तथा कार्यकौशलता र प्रभावकारीताको सन्तुलन समेतलाई संवोधन गर्न नेपालको संविधानले राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरेको छ । 

संविधानले राष्ट्रिय सभालाई स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अंगको रुपमा परिकल्पना गरेको छ । गरिब, सिमान्तकृत, लोपन्मुख समुदायको पनि राष्ट्रको शासन व्यवस्थामा सहभागिता गराई समावेशी र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना र विकासका लागि राष्ट्रिय सभा अपरिहार्य छ ।

प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचन मणडलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित आठ जना गरी निर्वाचित छपन्न जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना गरी राष्ट्रिय सभामा उनान्साठी सदस्य रहेका छन् ।