गोर्खा ब्रुअरीको कर विवाद, कानुन नाघेर बढी जर्ती माग

काठमाडौँ । पछिल्लो समय गोर्खा ब्रुअरीको कर विवाद चर्चामा आएको छ । बढी जर्ती (बियर उद्योगले बोतलभन्दा प्याकिङ गर्दासम्म भएको टुटफुट) माग गरेर गोर्खा ब्रुअरीले कर नबुझाएपछि यो विवाद थप चर्चामा आएको हो । 

कर कार्यालयले गोर्खा ब्रुअरीले कानुन नाघेर बढी जर्ती माग गरेको जनाएको छ । कर कार्यालयका अनुसार फलोमिटर जडान नगरेको वियर उत्पादक प्रतिष्ठानले दुई प्रतिशतसम्म जर्ती दावी गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था छ । गोर्खा ब्रुअरीले तीन प्रतिशतसम्म जर्ती जर्ती माग गरेपछि कर कार्यालयले बढी परिमाणको बियरमा अन्तःशुल्क लगाएर कर निर्धारण गरेको थियो । 

‘दुई प्रतिशतसम्म जर्ती दावी गर्न मिल्छ, तर कम्पनीले त्योभन्दा बढी दावी गरेपछि हामीले अन्तः शुल्क लगाएर कर निर्धारण गरी प्रारम्भिक पत्र पठायौँ, कम्पनी कर नबुझाइ उच्च अदालत पोखरामा गएर मुद्दा हाल्यो’ कर कार्यालय स्रोतले भन्यो । कानुनभन्दा माथि रहेर गोर्खा ब्रुअरीले जर्ती माग गरेको र त्यो गर्न नमिल्ने कर कार्यालयले जनाएको छ । 

कानुनले दिएको जर्तीमात्र माग गर्ने हो भने गोर्खा ब्रुअरीले अन्त शुल्क कर, जरिबानालगायत गरी डेढ अर्ब रुपैयाँ थप रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ । गोर्खा बु्रअरीले सो रकम नबुझाई उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा दायर गरेको छ ।

नवलपुरमा रहेको गोर्खा ब्रुअरीको उद्योग भरतपुर कर कार्यालय अन्तर्गत दर्ता छ । कर कार्यालय भरतपुरले कम्पनीलाई दुई प्रतिशत जर्ती राखेर ०७२/७३ मा २९ करोड, ०७३/७४ मा ५२ करोड र ०७४/७५ मा ३५ करोड ९४ लाख कर बुझाउन प्रारम्भिक पत्र पठाएको थियो । स्वयम् कर कार्यालय भरतपुरले यस करलाई ‘विवादित कर’मा राखेको छ ।

गोर्खा ब्रुअरीले दुर्गन्ध फैलाएको भन्दैै स्थानीय आक्रोशित, कम्पनी क्षेत्रमा दुर्घटनाको उच्च जोखिम

पाँच वर्षदेखि कर छल्दै गोर्खा ब्रुअरी, डेढ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी
 

कार्यालयका अनुसार करमा चित्त नबुझे आन्तरिक राजश्व विभागको महानिर्देशकमा जानुपर्छ । ६० दिनभित्र विभागले संवोधन गर्छ । त्यहाँ पनि कर दाताले चित्त नबुझाए राजश्व न्यायाधीकरणमा जानुपर्छ । राजश्व न्यायाधीकरणमा पनि चित्त नबुझाए सर्वोच्च जाने प्रावधान छ । कार्यालयले कम्पनी तोकेको क्षेत्राधिकार नाघेर उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । 

उच्च अदालत पोखराले कर असुल नगर्नु नगराउनु भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ।

नवलपुरमा उद्योग, पोखरामा मुद्दा 
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ५२ करोड र २०७४/७५ मा ३५ करोड ९४ लाख कर निर्धारण गरिएको थियो । कर कार्यालयको पत्र पाएपछि गोर्खा ब्रुअरी उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा दायर गरेको हो । यसको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा छ भने उद्योग नवलपुरमा रहेको छ । 

नवलपुर प्रदेश ४ नम्बरमा पर्ने भन्दै कम्पनीले कर कार्यालयको पत्रलाई आधार मानेर कर निर्धारण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दियो । कार्यालयका अनुसार कानुन विपरीत गोर्खा ब्रुअरी उच्च अदालत पोखरा  गएको हो ।
जुन कर कार्यालयको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको विषय भएको कर कानूनका जानकारहरु बताउँछन् । कर कार्यालयले यो विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागसँग समेत परामर्श गरिरहेको छ । गोर्खा ब्रुअरीले नेपालमा टुबोर्ग, गोर्खा तथा काल्सबर्ग ब्राण्डमा बियर र सोमरस बी उत्पादन गर्दै आएको छ ।