नेपाली सेनाका भगौडा सैनिकमाथि धमाधम कारबाही

काठमाडौं । तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको दशवर्षे जनयुद्धमा तत्कालीन शाही सेनाबाट विद्रोह गरेर माओवादीको जनमुक्ति सेनामा सहभागी भएका सेनाका जवानलाई धमाधम कारबाही गर्न थालिएको छ । त्यसमा सर्वोच्च अदालतले समेत नेपाली सेनाको सामरिक अदालतले गरेको निर्णयलाई सदर गर्न थालेको छ ।
द्वन्द्वकालमा तत्कालीन शाही सेना छाडेर जनमुक्ति सेनामा सहभागी भएका पूर्व सैनिकद्वय झलकुमार भगत र सिंहबहादुर शाहीले हालेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले आगामी दिनमा पनि कारबाही गर्न सक्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलाशले मंगलबार त्यस्तो फैसला गरेको छ । 
द्वन्द्वकालमा सेनाबाट विद्रोह गरी माओवादी बनेका उनीहरू द्वन्द्व समाप्त भएपछि सेनाको कारबाहीमा परेका थिए । पूर्व सैनिक भगतले २०६३ साल साउन ८ गते राति आफ्नो जिम्माका रहेको र साथीको समेत हतियार लिएर माओवादीमा समावेश भएका थिए । विसं २०७४ साल मंसिर आठ गते प्रहरीले उनलाई मोरङबाट पक्राउ गरेको थियो ।
त्यसैगरी पूर्व सैनिक शाही पनि २०६१ साल पुस १८ गते कृष्णभीरमा भएको माओवादी र सेनाको दोहोरो भिडन्तपछि हतियार लिएर माओवादीको जनयुद्धमा समावेश भएका थिए । सिंहलाई २०७४ साल फागुन ७ गते कालिकोटबाट प्रहरीले पक्राउ गरेर सेनालाई बुझाएको थियो । शाहीले आफूलाई माओवादीले अपहरण गरेर ६ महिनापछि छाडेको बताएका थिए । सैनिक अदालतले उनीहरूलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको छ ।
उक्त घटना बृहत शान्ति सम्झौताअनुसार भएकाले यो मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ भन्दै उनीहरूले विशेष अदालतमा रिट हालेका थिए । विशेष अदालतले पनि सैनिक अदालतको फैसला सदर गरिदिएको थियो । यसपछि सर्वोच्चमा रिट हालेका उनीहरुको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले विशेष अदालतको फैसला सदर गरिदिएको छ । यसबाट विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा तत्कालीन सरकार र माओवादीबीच भएको विभिन्न सम्झौताको विपरीत गएको छ । 
तत्कालीन माओवादी सेनाका सर्वोच्च कमाण्डर रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपाको अध्यक्ष छन् । उनीहरुलाई आदेश तथा निर्देशन दिने नन्दकिशोर पुन पासाङ उपराष्ट्रपति छन् । माओवादीका तत्कालीन नेता कृष्णबहादुर महरा सभामुख छन् । धेरैजसो नेताहरु कुनै न कुनै पदमा आसिन छन् । तर जनयुद्धमा लागेकै कारण पूर्व सेनाका कर्मचारी भने सर्वस्व हरणमा पर्ने निर्णयले विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई कहाँ पु¥यायो भन्नेमा कोही कसैले खोजी नगरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । 
सैनिकद्ववयले कारवाही गर्ने भए आफूहरुलाई नभई प्रचण्ड, पासाङ, बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्यहरुलाई कारवाही गर्न माग गरेका छन् । नेताहरुलाई छुट हुने, हामी साना मान्छेलाई भने कारवाहीको डण्डा वर्सने भन्दै उनीहरुले गुनासो गरेका छन् । शान्ति सम्झौता विपरित जान हुने कि नहुने भन्दै उनीहरुले आफूहरुको मावअधिकारको सम्मान गर्न समेत माग गरेका छन् । 
तत्कालीन माओवादीका स्थायी समिति सदस्य एवम् हालका नेकपाका स्थायी समिति सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध समेत पुनः षड्यन्त्र सुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा काभ्रेका अर्जन लामाको मृत्युलाई लिएर सापकोटा विरुद्ध साजिस सुरु भएको छ । त्यसो त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणासहित संवैधानिक इजलाशले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दिइएको निवेदन झिकाउने आदेश दिएको छ । डलरमणिहरुको चलखेलका आधारमा सापकोटाको मुद्दा ब्युँताइएको जानकारहरुको भनाइ छ । 
यसबाट नेपालको द्वन्द्वका क्रममा बाँकी रहेको मुद्दा टुंग्याउनको साटो त्यसलाई उचालेर त्यसबाट फाइदा लिने जमात पछिल्लो दिनमा सल्बलाएको देखिन्छ । त्यसमा कानून पालना गर्ने र न्याय दिने भनेर भनिएका संस्था समेत एकपछि अर्को गर्दै मुछिन थालेका छन् । हालैमात्र सर्वोच्च अदालतले नेपाली सेनाबाट भागेका सैनिकलाई कारबाही गर्न सक्ने कानुनी बाटो खुला गरिदिएपछि शान्ति प्रक्रियामा बाँकी रहेका काम पूरा गर्न समस्या पर्ने देखिएको छ ।