प्रधानमन्त्री ओलीसँग उनकै मान्छे रुष्ट

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग उनी निकट नेताहरुनै रुष्ट वन्न थालेका छन् । संघीयताका सवालमा प्रधानमन्त्रीले ब्यक्त गरेको पछिल्लो अभिब्यक्तिप्रति उनी निकटकै प्रदेश मुख्यमन्त्री रहेका नेताहरुले आपत्ति जनाउँदै विरोध गर्न थालेका छन् ।

सात मध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाकै सरकार छ । त्यसमध्ये प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राइृ, ३ नम्वर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल ओली निकट नेता हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले  सोमबार धादिङमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई केन्द्रीय सरकारका ‘इकाई’ भएको भनी गरेको टिप्पणीमा उनी निकटकै दुई मुख्य मन्त्रीले खरो प्रतिवाद गरेका छन् ।

संविधानकै प्रतिकूल हुने गरी प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको संघीयताप्रतिको विश्वासमै प्रश्न उठाएका छन् ।

नेकपामा ओली आफनो गुटको रक्षा गर्न र उनलाई पनि उनी निकट नेताहरुले वचाउ गर्न जस्तोसुकै हर्कत गर्ने गरेको विगत इतिहास छ । तर पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीको संघीयतासँग सम्वन्धित अभिब्यक्तिका विषयमा दिएको अभिब्यीक्तमा भने उनी निकट नेताहरुनै रुष्ट देखिएका हुन् ।

प्रदेशहरूले केन्द्रबाट अधिकार नपाएको गुनासो गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले प्रदेश र स्थानिय सरकार केन्द्रकै इकाइृ भएको टिप्पणी आएपछि मुख्यमन्त्री रहेका उनी निकट नेताहरु नै झस्किएका हुन् ।

उनी निकट चार मुख्यमन्त्रीमध्ये दुई नेताले प्रधानमन्त्रीको अभिब्यीक्तप्रति प्रतिक्रिया जनाईसकेका छन् । प्रदेश ३ र ५ का मुख्यमन्त्री वोलिनहालेपनि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राई र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले मुख खोलेका छन् । गुरुङले प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै आफुहरु नेपाल सरकारको इकाई नभई नेपाल राज्यको इकाई भएको वताएका छन् ।

‘साझा अधिकार सूचीका विषयमा समन्वय, सहकार्य र साझेदारीसाथ अघि बढ्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो प्रदेश र स्थानीय तह नेपाल सरकारका इकाई नभई नेपाल राज्यका इकाई हुन् ।’

कतिपय सवालमा संघीय सरकार मातहत प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकार मातहत स्थानीय सरकार पनि रहनुपर्ने भन्दै गुरुङले प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो अभिव्यक्ति नदिएको भए राम्रो हुने बताए । छिटो संघीय कानुन मागिरहेका उनीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले नेपालका सरकारको इकाईका रूपमा व्याख्या गरेपछि केन्द्र सरकार प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरणमा झन् अनुदार हुने हो कि भन्ने शंका बढेको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई स्वायत्त मानेको छ । तीन तहको सरकारको परिकल्पना संविधानमा छ । त्यहीअनुसार प्रदेशहरू बनेका छन ।

‘संविधानले तोकेको अधिकारलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन,’ प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भने, ‘मुलुक बनाउने, विकास गर्ने, समृद्धिमा जाने तीनवटै तहका सरकारको लक्ष्य हो, त्यसमा सबै मिलेर समन्वय गरेर जानुपर्छ । तर संविधानले एकअर्काको नियन्त्रणको कुरा गरेको छैन ।’

उनले प्रधानमन्त्रीको नाम त लिएनन । तर भने, – ‘कतैकतै केही अभिव्यक्तिका कारण मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको होला । हामी संघीयतामा गइरहेका छौं, त्यसैले हामीले रोजेको व्यवस्थाअनुसारका अभ्यास गर्नैपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले धादिङमा सोमबार अप्टिकल फाइबर ओछ्याउने कार्यक्रमको उद्घाटनमा गदै प्रदेश सरकारहरू यो र त्यो भएन भन्दै छटपटाएको बताएका थिए । ‘प्रदेश सरकारहरूलाई के के लाग्छ भने हामी स्वतन्त्र राष्ट्रका सार्वभौम सरकार हौं । हामीलाई किन नियन्त्रण गर्न खोजेको होला ? त्यसकारण यो र त्यो भएन भनेर छटपटाएको देखिन्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘नेपाल एउटा राष्ट्र, एउटा देश, एउटा सरकार(नेपाल सरकार त्यसका विभिन्न अवयव छन्, निकाय छन्, सात प्रदेश, ७५३ स्थानीय तह छन्, स्थानीय सरकार छन । ती सबै नेपाल सरकारका विभिन्न इकाईहरू हुन् ।’

गत वर्ष पनि मुख्यमन्त्रीहरुले अन्तरप्रदेश परिषदको वैठक अगाडी पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरुको भेला गरेपछि प्रधनमन्त्री चिढिएका थिए । अहिले वजेटको संघारमा प्रधानमन्त्रीको प्रदेश तथा स्थानिय सरकार नेपाल सरकारकै इकाई भएको टिप्पणी आएपछि प्रदेश सरकार रुष्ट वनेको छ ।