मंसिर मसान्तभित्र पालिकाहरूको अधिवेशन सम्पन्न गर्न माओवादीले पठायो परिपत्र

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले मंसिर मसान्तभित्र सबै स्थानीय तह (तालिका)मा सम्मेलन सक्न भन्दै परिपत्र पठाएको छ । मंसिर १२ गते केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको पदाधिकारी बैठकको निर्णयअनुसार माओवादीले कार्यविधि बनाएर मातहतका समितिलाई परिपत्र पठाएको हो । गत कात्तिक २६ गते बसेको पदाधिकारी बैठकले पार्टीको स्थानीय तहको सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

जसअनुसार मंसिर ४ गते बसेको बैठकले सम्मेलनको कार्यविधि बनाउन महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिव वर्षमान पुन र सचिव हितराज पाण्डे रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले पेस गरेको कार्यविधि अनुमोदन भएपछि स्थानीय तहमा सम्मेलन गर्न बाटो खुलेको छ ।

स्थानीय तहहरूको अधिवेशन सम्बन्धमा पार्टी विधान– २०८० मा भएको व्यवस्था अनुसार मातहतका समितिलाई परिपत्र पठाएको  केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव श्रीराम ढकालले जानकारी दिए । सहमतिले नेतृत्व चयन हुन नसकेमा पार्टीको स्थानीय निर्वाचन समितिको व्यवस्थापनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली मार्फत समिति गठन गर्ने गरी पार्टीले निर्देशन दिएको ढकालले बताए । उनका अनुसार प्रतिनिधि छनोटको मापदण्ड र निर्वाचन प्रक्रिया पार्टीको निर्वाचन नियमावलीअनुसार हुनेछ ।

‘पदाधिकारी बैठकको निर्णयअनुसार मंसिर मसान्तसम्म सबै पालिकाको सम्मेलन सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक कार्यविधि परिपत्रमार्फत मातहतका समितिलाई पठाइ सकेको छ । प्रतिनिधि छनौट, कार्यसमितिको गठन, सचिवालय तथा पदाधिकारीको चयन लगायतका कार्यहरूमा निर्वाचन गर्नुपर्दा सम्बन्धित निर्वाचन समितिको व्यवस्थापनमा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले जारी गरेको नियमावली, निर्वाचन आचारसंहिता र कार्यसम्पादन नियमावली अनुसार हुनेछ’,  उनले भने ।

ढकालका अनुसार स्थानीय तहको कार्यसमिति पार्टीको विधान–२०८० बमोजिम छनोट हुने छ । विधानको धारा–२४ मा भौगोलिक प्रदेश कार्यसमिति १२५, उपत्यकामा र प्रवासमा गठन हुने प्रदेशस्तरका विशेष समितिहरू बढीमा– ९९, महानगरपालिका समिति/महाशाखा – ९९, उपमहानगरपालिका समिति – ७५, नगरपालिका समिति – ५५, गाउँपालिका समिति/शाखा – ४५, वडा समिति/उपशाखा – २५, टोल समिति/प्रशाखा – १५ र सेल कम्तिमा – ३ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ ।

विधान बमोजिम कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिई सम्मेलन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको सचिव देवेन्द्र पौडेलले बताए । सचिवालय र पदाधिकारी गठन गर्दा समानुपातिक समावेशीको मान्यतालाई ध्यान दिने गरी निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए ।

‘सचिवालय र पदाधिकारीको गठन गर्दा समानुपातिक समावेशीको मान्यतालाई अवलम्बन गर्ने गरी बैठकले निर्णय गरेको छ । यस्तै सचिवालय र पदाधिकारीको चयन कार्यसमितिबाट सहमतिले हुन नसकेमा कार्यसमितिका सदस्यहरूको बिचमा निर्वाचन प्रक्रियाबाट चयन गर्ने गरी मातहतका समितिलाई निर्देशन दिइएको छ’, उनले भने।

पौडेलका अनुसार २५ सदस्यीय कुल कार्यसमितिको बढीमा एक तिहाइ अर्थात् बढीमा ९ जनासम्मको सचिवालय समिति वडा/उपशाखा कार्य समितिले गठन गर्ने छ । जसमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव र कोषाध्यक्ष गरी बढीमा ५ सदस्यीय कार्यालय गठन गर्न सकिनेछ । यस्तै गाउँ/ नगर/ शाखा समितिका पदाधिकारीहरू, अध्यक्ष–१, उपाध्यक्ष–३, सचिव–१, सहसचिव–१ र कोषाध्यक्ष– १ गरी ७  सदस्यीय कार्यालय गठन गर्न सकिनेछ ।

यसैगरी ९९ सदस्यीय महाशाखाको कार्यसमितिले बढीमा ३३ सदस्यीय सचिवालय गठन गर्न सक्ने र समितिका पदाधिकारीहरू अध्यक्ष–१, उपाध्यक्ष–३, सचिव–१, सहसचिव–१ र कोषाध्यक्ष– १ गरी ७ सदस्यीय कार्यालय गठन गर्न सक्ने पौडेलले बताए । यस्तै टोलमा अध्यक्ष र सचिव तथा सेलमा सेक्रेटरीमात्र पदाधिकारी रहने गरी कार्यविधि बनेको उनले जानकारी दिए ।

विधानको धारा–२३ मा प्रदेश, स्थानीय पालिका र वडा स्तरहरूमा अधिवेशनको अवधि, प्रतिनिधित्वसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रदेशहरूमा प्रत्येक ३ वर्षमा, स्थानीय पालिकाहरूमा प्रत्येक २ वर्षमा र वडाहरूमा प्रत्येक वर्षमा सम्बन्धित तहको कार्यसमितिले अधिवेशनको आयोजना गर्ने उल्लेख छ।

यसैगरी अधिवेशनको प्रतिनिधित्व समावेशी सिद्धान्त अनुसार सम्बन्धित तहको आयोजक समितिले तोकेको कोटा अनुसार एक तह तल्लो समितिबाट प्रतिनिधि छनौट गरी सहभागी गरिने छ भने अधिवेशनले आफ्नो तहको नीतिगत कार्यक्रमिक योजना र संगठनात्मक तथा आर्थिक विषयलगायत आफ्नो तहको कार्यसमितिको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यसमिति गठन नभएको स्थितिमा माथिल्लो समितिले सो स्तरको संगठन समिति गठन गरी अधिवेशनहरूको आयोजना गर्नेछ । कार्यसमितिको कार्यावधि समाप्त भएको स्थितिमा उक्त समिति स्वतः संगठन समितिमा परिणत र सो संगठन समितिले बढीमा ६ महिनाभित्र अधिवेशनको आयोजना गर्नु पर्ने विधानमा उल्लेख छ ।