विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा गएको ५ महिना बित्न लाग्दा बजेट पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेता सम्मिलित संयन्त्रले बजेट संशोधनदेखि पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्नेसम्मका निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको दुई दलीय संयन्त्रको बैठकले बजेट पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रतिस्थापन विधेयक वा के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताए ।
स्रोतका अनुसार कांग्रेसले सरकारमा सहभागी हुँदा नै बजेट संशोधन गर्ने शर्त राखेको थियो । कोशीमा चालू आवको बजेट एमाले-माओवादी सम्मिलित गठबन्धनको सरकारले ल्याएको थियो ।
माओवादीका क्षेत्रका बजेट कटौती गर्न खोजिएको हो ? भन्ने प्रश्नमा पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता शेरधन राईले त्यस्तो नभएको मात्रै जबाफ दिए ।यस्तै दुई दलीय संयन्त्रले पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्नका लागि वार्ता समिति बनाउने निर्णय गरेको छ ।
‘सहिष्णुता भड्काउने र सामाजिक सद्भाव भड्काउने प्रयासहरू अनेकौं बहानामा भइरहेका छन् । वार्ताको माध्यमबाट नै निष्कर्षमा पुग्नका लागि प्रदेश सरकारले वार्ता समिति बनाएर सहमति खोज्छ,' नेता राईले भने ।
ताप्लेजुङको पाथीभरामा केवल कार निर्माणको विषयमा देखिएको विवाद पनि वार्ताको माध्यमबाट नै निष्कर्षमा पुग्ने गरी समिति बनाउने राईले बताए । ‘दुवै पक्षसँग सरकारले वार्ता गर्नेगरी छलफल भयो,’ राईले भने, 'सरकारले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेर निकास निकाल्नुपर्छ ।’बैठकमा प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम, बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा पनि छलफल भएको राईले बताए ।
प्रदेश सरकारले महत्त्व दिएका केही कार्यक्रम समापन्न बनाउनसमेत संयन्त्रमा छलफल भएको छ । प्रदेश सरकारको दायित्व कम गर्न संघीय सरकारसँग छलफल गर्ने निर्णय पनि संयन्त्रले गरेको छ । ‘बजेटको दायित्व प्रदेश सरकारको धेरै छ । प्रदेश सरकारको काँधमा रहेको दायित्व कम गर्न संयन्त्रले नै संघीय सरकारसँग छलफल गर्नेगरी निर्णय गरेका छौं,’ राईले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, १४ मंसिर २०८१, १४ : २१
लेखकबाट थप