प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा जम्मा भयो २१ करोडभन्दा बढी रकम

सफल खबर संवाददाता

विहीबार, २८ मंसिर २०८०, २० : ३०
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा जम्मा भयो २१ करोडभन्दा बढी रकम

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा २१ करोडभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ । कोषमा अहिलेसम्म विभिन्न व्यक्ति, संस्था तथा निकायबाट २१ करोड पाँच लाख ४९ हजार ७५१ रुपैयाँ जम्मा भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको हो ।

जसमा सबैभन्दा बढी भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले एक करोड ११ लाख ११ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेका छन् । दोस्रोमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, गोर्खा ब्रुअरी प्रालि, बुद्ध एयर र सूर्य नेपाल प्रालिले एक-एक करोड रुपैयाँ जम्मा गरेका छन् ।

तेस्रोमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस, कृषि विकास बैंकले ५०(५० लाख रुपैयाँ कोषमा जम्मा गरेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादी, लुम्बिनी विकास कोष, नेपाल रिइन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, एभरेष्ट बैंक, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड, यती ब्रुअरी लिमिटेडले २५-२५ लाख रकम जम्मा गरेका छन् ।

यस्तै पीएडीटी मन्दुर सेवाले २१ लाख २१ हजार २२१, आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेडले १२ लाख ५० हजार, खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले ११ लाख ५१ हजार १००, एयर डाइनेष्टीले ११ लाख ११ हजार १११ रुपैयाँ कोषमा जम्मा गरेका छन् ।

आईएमई लिमिटेड, आईएमई लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, कैलाश हेलिकोप्टरर्स सर्भिस लिमिटेड, प्रभु महालक्ष्मी लाइभ इन्सुरेन्स कम्पनी, महालक्ष्मी विकास बैंकले १०(१० लाख रुपैयाँ जम्मा गर्दा आईएमई होल्डिङ प्रालिले ६ लाख ५० हजार, आईएमई इन्भेष्टमेन्ट प्रालिले ६ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेका छन् ।

यस्तै सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका, नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड, तारागाउँ रिजेन्सी होटेल, भेगास रिक्रियसन नेपाल प्रालि, रेभाची इन्टरनेशनल प्रालि, जीएमई रेमिट प्रालि, प्राइड इन्टरटेन्मेन्ट एण्ड रिक्रियसन, महजोङ इन्टरटेन्मेन्ट प्रालि, इम्पेरियर इन्टरटेनमेन्ट प्रालि, एन्लान्टिक रिक्रियसन प्रालि, बेलिज नेपाल प्रालि, अल्टिच्युट एयर प्रालि, मुक्तिनाथ दर्शन प्रालि र केएनपी जापाना प्रालिले पाँच-पाँच लाख रकम कोषमा जम्मा गरेका छन् ।

विभिन्न व्यक्ति, संस्था तथा निकायबाट थप दुई करोड ३३ लाख ६० हजार रुपैयाँ जम्मा भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस