चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रममा दुई शैक्षिक सत्र संचालन गर्न बजेट नै नछुट्याई घोषणामात्रै

काठमाडौं  । १५ जेठमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदको रोस्टममा उभिएर आर्थिक वर्ष ०७९÷७० को बजेट प्रस्तुत गरे । सो बजेट पास भएर १ साउनबाट लागु भएको छ । बजेट भाषणको बुँदा नं. १७१ मा जनसंख्याको अनुपातमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको अपर्याप्तता भएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी स्वास्थ्य शिक्षामा प्रमाणपत्र तहदेखि विशिष्टीकृत र संस्थागत व्यवस्था सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ ।

स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध गराउने शिक्षण संस्थाहरुले वर्षको दुई पटक विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी क्षमता विकास गरिनेछ । यसबाट नेपाली विद्यार्थीहरुलाई मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिनु नपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुका साथै विदेशी मुद्रासमेत बचत हुनेछ । मेडिकल शिक्षा अध्ययनमा विदेशी विद्यार्थीहरुलाई आकर्षित गर्न पूर्वाधारसहित काठमाडौं बाहिर विभिन्न स्थानमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न सहजीकरण गरिने उल्लेख छ । तर, बजेटमा उल्लेख गरेअनुसार वर्षको २ पटक विद्यार्थी भर्ना गराउन क्षमता विकासका लागि बजेट भने नछुट्याइएको पाइएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी एकीकृत परीक्षा लिने, अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगले नै अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा भनेको कुरा तत्कालीन खपतका लागि भन्दै आलोचना गरेको छ । सोमबार आयोगले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नीति, योजना महाशाखाका निर्देशक प्रा.डा. रमेश आचार्यले बजेट वक्तव्यमा एक वर्षमा दुई शैक्षिक सत्र संचालनका लागि क्षमता वृद्धि गर्ने भनिएतापनि सो अनुसारको बजेट विनियोजन नभएको बताए । ‘बजेटमा दुई शैक्षिक सत्रका लागि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन—अध्यापन गर्ने संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, बजेट व्यवस्थापन बिनाको घोषणा भएको छ ।’

डा. आचार्य यदि सरकारले बजेट दिने र अध्ययन गराउने संस्था तयार भए आयोग दुई शैक्षिक सत्र संचालनका लागि सक्षम रहेको बताए । सरकारले सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका या अनुदानमा चलेका संस्थाहरुको छात्रवृत्ति सरकारले दिदैं आएको छ । बजेट वक्तव्यमा नीतिगत कुरा आएपनि संचालनका लागि बजेट नै नआएपछि आयोग पनि अलमलमा परेको छ । ‘सरकार माताहतका संस्था हामी तयार छौं भनेर आए हामी पनि तयार नै छौं,’ आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, अहिले १०० सिट एमबीबीएस पढाइरहेको सबैभन्दा ठूलो संस्था भनिएको महाराजञ्ज मेडिकल क्याम्पस नै हामीसँग एक ब्याजमा त्यति विदार्थी पढाउन सक्दैनौं घटाइदेउ भन्छन् हालत त्यस्तो छ ।’